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नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए सीएम कमलनाथ, कहा - उग्रवाद खत्म करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में अपनी बात रखते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार माध्यमों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए सीएम कमलनाथ, कहा - उग्रवाद खत्म करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध
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भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में अपनी बात रखते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार माध्यमों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। जिससे जल्दी से सूचनाएं पहुंचाई जा सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी मुख्य मुद्दा है जो सूचनाओं के संग्रह करने और आपस में सूचनाएँ साझा करने को बाधित करता है। उन्होंने बालाघाट और मंडला जिलों में कम से कम फोर-जी कनेक्टिविटी का प्रावधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि खराब टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क कव्हरेज के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार नेटवर्क पुलिस वायरलेस पर बहुत अधिक निर्भर है। 50 प्रतिशत आदिवासी ब्लॉक में केवल टू-जी कनेक्टिविटी है।

सीएम ने कहा कि राज्य में नक्सल समस्या को खत्म करने के सभी प्रयास किए गए है। उन्होंने इसके स्थाई समाधान के लिए राज्य और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 में "हाक" बल बनाया गया थ । इसमें सहभागिता आधारित विकास नीतियों के कारण नक्सलवाद को केवल दो जिलों बालाघाट और मंडला की सीमा तक सीमित करने में सफलता मिली। राज्य पुलिस को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिये गये है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर अधिक जोर दिया गया है। वे आधुनिक गैजेट्स जैंसे ट्रैकर्स, जीपीएस, ड्रोन, ट्रैप कैमरा, बॉडी प्रोटेक्टिव आर्मरेस और जंगल रिस्ट वाहनों से लैस हैं। उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कपलिंग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष खुफिया शाखा बनाई गई है।

उन्होंने 33.74 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए भी अनुरोध किया, जिसके लिए पीएमजीवाई के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव और डीएमजी को बालाघाट में दो सड़कों और एक पुल और मंडला जिलों में दो सड़कों और तीन पुलों के निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बालाघाट (बिरसा) के एक ब्लॉक और मंडला (मैनपुर, बीजाडांडी, मवई और मोहगांव) में एक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए धनराशि को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया।

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