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सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी सस्पेंड, अन्य अधिकारी भी नपेंगे

2004 बैच की मणिपुर कैडर से आने वाली आईएएस अधिकारी निधि केसरवानी इस समय भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रही हैं। सीएम योगी ने उनके खिलाऊ आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। साथ ही अन्य दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश् दिए हैं।

सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी सस्पेंड, अन्य अधिकारी भी नपेंगे
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी को किया सस्पेंड। 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने गाजियाबाद (Ghaziabad) की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी (Nidhi Kesarwani) को सस्पेंड (Suspend) किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत सरकार (Central Government) को भी पत्र लिखा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी (वर्तमान में भारत सरकार में तैनात) को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कराने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने आदेश दिया कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जांच आख्या उपलब्ध होने के बाद भी पत्रावली व्यवह्रत करने में अधिक विलंब होता है तो जिम्मेदार नियुक्ति विभाग से संबंधित अनुभाग अधिकारी तत्कालिक प्रभाव से निलंबित होंगे और उनके खिलाफ और उनके अनुसचिव के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बता दें कि 2004 बैच की मणिपुर कैडर से आने वाली आईएएस अधिकारी निधि केसरवानी इस समय भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रही हैं। वे 21 जुलाई 2016 से गाजियाबाद के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उन पर 2004 बैच की मणिपुर कैडर से आने वाली निधि केसरवानी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले में गड़बड़ी का आरोप है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण में अनियमितता बरतने का आरोप है। उन्हें निलंबित कर उन पर आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को पत्र भेजा है, वहीं अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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