Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

यहां बस में बिना टिकट यात्रा की तो खैर नहीं, यात्री और परिचालक दोनों से ही 10 गुना ज्यादा जुर्माना वसूलेगी सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट बैठक में रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की भी मोहर लगा दी। ऐसे में अगर कोई भी रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करता है तो उसके खिलाफ कड़ाई से 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।

यहां बस में बिना टिकट यात्रा की तो खैर नहीं, यात्री और परिचालक दोनों से ही 10 गुना ज्यादा जुर्माना वसूलेगी सरकार
X

बस में बिना टिकट यात्रा पड़ेगी भारी 

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बसों में बिना टिकट यात्रा करनेवालों के खिलाफ सख्ती से कड़े नियम लागू किए हैं। (Roadway's Bus) रोडवेज बसों में अब बिना टिकट यात्री तथा ऐसे यात्री को बैठने वाले परिचालकों, दोनों से ही अलग-अलग वास्तविक किराए से 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट बैठक में रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की भी मोहर लगा दी। ऐसे में अगर कोई भी रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करता है तो उसके खिलाफ कड़ाई से 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। जानकारी के अनुसार अब तक ऐसे यात्रियों से वास्तविक किराया एवं पांच रुपए ही वसूला जाता है। नए जुर्माना नियमों के तहत अधिकतम जुर्माने का स्लैब भी तैयार किया जाएगा। परिचालक पर जुर्माने के नए प्रावधानों के साथ विभागीय कार्यवाही पहले की तरह ही की जाएगी।

बौद्धिक सम्पदा, आयुष एवं किराया नीति को दी स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में राजस्थान बौद्धिक सम्पदा, आयुष एवं किराया नीति को स्वीकृति दे दी गई। साथ ही, राजस्थान रत्न तथा गांधी सद्भावना पुरस्कार के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया। अब इन पुरस्कारों को लेकर नियम-कायदे तय किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 12 फरवरी से प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे एवं बुधवार से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा की। मंत्रिमण्डल ने राज्य के आठ शहरों की पेयजल योजनाओं की 2018-19, 2019-20 की बकाया देनदारियां एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम अनुदान राशि आवंटित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1991 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

Next Story