कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से होगा शुरू, संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयकों के खिलाफ मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशभर में किसान इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में राजनीति भी अपने चरम पर है। अब केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का बिगुल बजा चुकी कांग्रेस इन कानूनों का सड़कों पर विरोध करने के बाद प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भी इसके विरोध की तैयारी में है।

राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सदन में केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर संशोधन विधेयक लाए जाने की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि सरकार कृषि संबंधी कानूनों का राज्य में प्रभाव 'निष्प्रभावी' करने के लिए संशोधन विधेयक ला सकती है। पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसके संकेत दे चुके हैं।

प्रदेश सरकार का अहम मकसद कृषि विधेयकों के खिलाफ सेशाेधन विधेयक लाने पर रहेगा। वहीं सूत्रों की माने तो कल से शुरू हो रहा सत्र की कार्यवाही दो दिन तक चलने की संभावना है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव के साथ ही कई लंबित पड़े विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे।

हालांकि मौजूदा सत्र 24 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने विधानसभा की यह बैठक राज्य सरकार की ओर से अति आवश्यक शासकीय विधाई कार्य संपादित किए जाने के लिए की गई अनुशंसा पर बुलाई है। दरअसल हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने का निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में कृषि कानूनों को लागू नहीं करने और विधानसभा में इन कानूनों पर चर्चा करने के निर्देश दिए थे।