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अरुण सिंह बोले- गहलोत सरकार ने जानबूझकर पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स को काम में नहीं लिया

राजस्थान में भी वेंटिलेटर्स को लेकर कांग्रेस व भाजपा सरकार आमने-सामने है। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कोरोना प्रबंधन को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार सिर्फ दोषारोपण की सरकार है।

अरुण सिंह बोले- गहलोत सरकार ने जानबूझकर पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स को काम में नहीं लिया
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अरुण सिंह

जयपुर। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का आतंक पूरे देश में चल रहा है वहीं दूसरी तरफ इस बीमारी की आड़ में सियासत भी खूब की जा रही है। इस बीमारी को लेकर नेता आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजस्थान में भी वेंटिलेटर्स को लेकर कांग्रेस व भाजपा सरकार आमने-सामने है। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कोरोना प्रबंधन को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार सिर्फ दोषारोपण की सरकार है। सिंह ने संवाददाताओं से ऑनलाइन बातचीत में वेंटिलेटर्स को लेकर राज्य सरकार के आरोपो को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य को दिये गये वेंटिलेटर्स में से 1600 से अधिक सही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर्स की ऑडिट की बात कही है उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जानबूझकर गहलोत सरकार पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर को काम में नहीं लिया और कई लोगों की जान चली गई, इसके लिए राज्य सरकार ही दोषी है। सिंह ने कहा कि राजस्थान को केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में 435 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया है लेकिन सरकार उसे समय रहते नहीं उठा पा रही है। उन्होंने कहा कि आवंटित ऑक्सीजन गैस को लाने और वितरण का काम राज्य सरकार का है ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र को दोषी ठहराना किसी भी तरह सही नहीं है।

पैसे होने के बावजूद प्रदेश सरकार 16 ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लगा पाई

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने लिये पैसे दे दिए था, लेकिन प्रदेश सरकार 16 ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लगा पाई। सिंह ने गहलोत सरकार से पूर्व में घोषित किसानों का कर्ज तत्काल माफ करने, राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने और बिजली के बिलों के स्थाई शुल्क माफ करने के साथ राज्य में जिन गरीबों के घरों में कोरोना से मौत हुई है, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करने की मांग की है।

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