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राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, GPF की ब्याज दरें स्थिर रखने का लिया निर्णय

गहलोत सरकार ने जीपीएफ (GPF), सीपीएफ (CPF) और अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी।

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, GPF की ब्याज दरें स्थिर रखने का लिया निर्णय
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राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। गहलोत सरकार ने जीपीएफ (GPF), सीपीएफ (CPF) और अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजना में 7.1% ब्याज दर ही रहेगी। परिपत्र के अनुसार ये 1 जनवरी 2021 से लागू मानी जाएगी। ये 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगी।

पिछले साल की थी कटौती

पूर्व में 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक भी थी यही ब्याज दर थी। उससे पहले की 3 तिमाही में ब्याज दर 7.9% थी। गहलोत सरकार ने 30 अप्रैल, 2020 को जीपीएफ और सीपीएफ के तहत जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.8 फीसदी की कटौती की थी। इस कटौती से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा था। सरकार ने ब्याज दर घटाकर 7.1 फीसदी कर दी थी।

हर 3 महीने में की जाती है समीक्षा

उल्लेखनीय है कि राज्य में जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने की जाती है। कोरोना वायरस कारण इससे पहले भी राज्य एवं केंद्र सरकार ब्याज दरों में कटौती कर चुकी है। इस बार भी कटौती करने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में फिलहाल ब्याज दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया है।

क्या होता GPF अकाउंट और कैसे मिलता है इसका लाभ

जीपीएफ अकाउंट में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में एक निश्चित वक्त तक योगदान देना होता है। अकाउंट होल्डर जीपीएफ खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकता है। अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है। वहीं अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाये तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है।

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