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राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को दिया तोहफा, अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा एनटीपीसी को सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को दिया तोहफा, अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट को दी मंजूरी
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ईडब्ल्यूएस वर्ग 

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को अन्य आरक्षित वर्ग के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास (CM House) में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा एनटीपीसी को सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

बैठक के बाद यहां जारी एक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति उम्र सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बढ़ाई गयी आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे। बयान के अनुसार इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी। इसी तरह कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति की स्वीकृति दी है।

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