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चिरंजीवी योजना में 31 मई तक कर सकेंते हैं पंजीकरण, हर परिवार को इतने लाख रुपये का मुफ्त मिलेगा इलाज

अभी तक जिन परिवारों ने चिरंजीवी योजना में पंजीकरण नहीं करवाया है, वो 31 मई तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। इससे महज 850 रुपये प्रतिवर्ष में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। गहलोत ने कहा है कि 31 मई तक पंजीकरण ना करवाने पर योजना का लाभ पाने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा।

चिरंजीवी योजना में 31 मई तक कर सकेंते हैं पंजीकरण, हर परिवार को इतने लाख रुपये का मुफ्त मिलेगा इलाज
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 

राजस्थान में 1.31 करोड़ परिवारों ने अब तक मुख्‍यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए पंजीकरण करवाया है। इस योजना के तहत हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही अब तक 20 हजार से अधिक लोग इस योजना के तहत नि:शुल्क लाभ की सुविधा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि एक मई से शुरुआत के बाद अभी तक बीस हजार से अधिक लोगों को चिरंजीवी योजना के माध्यम से निशुल्क इलाज मिला चुका है।' उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए अभी तक 1 करोड़ 31 लाख परिवार इस योजना में पंजीकरण करवा चुके हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, अभी तक जिन परिवारों ने चिरंजीवी योजना में पंजीकरण नहीं करवाया है, वो 31 मई तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। इससे महज 850 रुपये प्रतिवर्ष में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। गहलोत ने कहा है कि 31 मई तक पंजीकरण ना करवाने पर योजना का लाभ पाने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं।

मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा। अधिकारियों के अनुसार पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रुपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

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