Top
Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

गहलोत बोले- अपने अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजित एक वेबिनार में कहा कि महिलाओ को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त होना होगा। उन्होंने जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक उनके लिए एंप्लॉयमेंट, सुरक्षा और अपने अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं है।

गहलोत बोले- अपने अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी
X

अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान में हाल ही के कुछ दिनों में महिलाओं के साथ कई बलात्कारों की घटनाओं ने तूल पकड़ लिया था। इन घटनाओं की वजह से प्रदेश सरकार को विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी झेलनी पड़ी थी। वहीं राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजित एक वेबिनार में कहा कि महिलाओ को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त होना होगा। उन्होंने जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक उनके लिए एंप्लॉयमेंट, सुरक्षा और अपने अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं है। राजस्थान में राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई नवाचार किए हैं ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।

पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

सीएम अशोक गहलोत ने थाने में आने वाले हर पीड़ित की अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के मॉडल को पूरे देश भर में लागू करने की मांग उठाई है. सीएम ने कहा कि जल्द पीएम मोदी को पत्र लिखा जाएगा, जिसमें सभी राज्यों में थानों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य करने की एडवाइजरी जारी करने का आग्रह किया जाएगा।

गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से महिला एवं बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, उस दौरान पूरी दुनिया में एक अनूठी छाप छोड़ी और यह संभव कर दिखाया कि महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की मुहिम शुरू की। अब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं को संसद में भी 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए। इस वेबिनार का फेसबुक, यूट्यूब व राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर सीधा प्रसारण किया गया। वेबिनार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, महिला बाल विकास आयोग की अध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

Next Story