Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

सीएम गहलोत ने अधिकारियों को दिए निर्देश- कृषि विभाग प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर नवाचार करेें

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का कवरेज बढ़ाने, फसल बीमा योजना को तर्कसंगत बनाने, कम पानी वाली फसलों एवं बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

सीएम गहलोत ने अधिकारियों को दिए निर्देश- कृषि विभाग प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर नवाचार करे
X
अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का कवरेज बढ़ाने, फसल बीमा योजना को तर्कसंगत बनाने, कम पानी वाली फसलों एवं बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। गहलोत वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कृषि तथा इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि को किसानों के लिए लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रगतिशील कृषकों के साथ मिलकर नवाचार करने, जैविक तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के आधार पर शोध कर फसल उत्पादन की सलाह देने पर जोर दिया है।

बोले- राज्य सरकार के लिए कृषि उच्च प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए कृषि उच्च प्राथमिकता का विषय है, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश और देश की तरक्की को गति मिलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम के रूप में बीमा कम्पनियों को देय राज्यांश के लिए 250 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा गठित कृषक कल्याण कोष से करने का निर्णय लिया। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न जिलों में 'डिग्गी निर्माण' के बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए कृषक कल्याण कोष से 92.2 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की। गहलोत ने स्टाम्प ड्यूटी पर देय 20 प्रतिशत अधिभार का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदेशभर में संचालित गौशालाओं को गायों के संरक्षण तथा गौ-वंश के संवर्धन के लिए अनुदान के रूप में देने का निर्णय भी लिया। गौरतलब है कि पूर्व में गायों के संरक्षण तथा गौ-वंश के संवर्धन के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत अधिभार देय था। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विगत दिनों स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। प्रमुख शासन सचिव कृषि कुंजीलाल मीणा ने बताया कि प्रदेश के किसान विभिन्न योजनाओं एवं अनुदानों का लाभ लेने के लिए जल्द ही राज किसान पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, सहकारिता राज्यमंत्री टीकाराम जूली, कृषि एवं पशुपालन राज्यमंत्री भजनलाल जाटव, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Next Story