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कृषि विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे सिद्धू, बोले- पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए नए कानून

पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को अमृतसर की वल्लाल सब्जी मंडी में सिद्धू ने एक किसान रैली को संबोधित कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला

कृषि विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे सिद्धू, बोले- पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए नए कानून
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नवजोत सिंह सिद्धू

अमृतसर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पंजाब में किसान तो इन विधेयकों के खिलाफ विरोध कर ही रहे हैं साथ ही इन कानूनों को लेकर राजनीति भी सरगर्म चल रही है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हमलावर होता दिख रहा है। अब पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को अमृतसर की वल्लाल सब्जी मंडी में सिद्धू ने एक किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई। रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह नए कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। हम इन नए कानूनों को किसी भी सूरत नहीं अपनाएंगे। यह कानून किसान विरोधी हैं। सिद्धू ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा पंजाब एकजुट है। पूरे प्रदेश के किसान मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अब यह हमारे सम्मान की लड़ाई है। मैं पूरी तरह से किसानों के साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे।

बोले- किसानों को दबाना चाहती है केंद्र सरकार

सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को दबाना चाहती है। केंद्र सरकार पंजाब सरकार से बदला ले रही है। यह कानून कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन, किसानों की समस्या का समाधान पंजाब सरकार के पास है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि कुछ लोग असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों ने केंद्र सरकार का एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। बाकी का एजेंडा सरकार पराली जलाने वाले मुद्दे से पूरा कर लेगी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि केंद्रीय कृषि कानून पंजाब के किसानों को खोखला कर देंगे।

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