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पुलिस कमिश्नर प्रणाली के विरोध में सामने आए अधिकारियों के दो संगठन, सरकार से की यह मांग

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भोपाल-इंदौर में लागू की जा रही पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विरोध शुरू हो गया है। आईएएस तो इसके खिलाफ हैं ही, अधिकारियों के दो अन्य संगठनों ने भी मुख्यमंत्री एवं सरकार को पत्र लिखकर इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। एक संगठन मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि इसे जल्दबाजी में लागू करने की बजाय इस पर अभी और चर्चा की जाए।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली के विरोध में सामने आए अधिकारियों के दो संगठन, सरकार से की यह मांग
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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भोपाल-इंदौर में लागू की जा रही पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विरोध शुरू हो गया है। आईएएस तो इसके खिलाफ हैं ही, अधिकारियों के दो अन्य संगठनों ने भी मुख्यमंत्री एवं सरकार को पत्र लिखकर इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। एक संगठन मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि इसे जल्दबाजी में लागू करने की बजाय इस पर अभी और चर्चा की जाए।

पक्ष रखने का अवसर मांगा

मप्र राज्य प्रशासनिक संघ ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सविच को एक ज्ञापन देकर कहा है कि जानकारी मिली है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। हमारा आग्रह है कि इस संदर्भ में राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के प्रतिनिधि मंडल को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। संगठन की महासचिव मलिका निगम नागर ने यह ज्ञापन प्रमुख सचिव मुख्यमं9ी के पास भेजा है।

लागू करने से पहले और विचार किया जाए

एक अन्य संगठन मप्र राजस्व अधिकारी (क प्रशा सेवा) संघ के प्रांताध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर कहा है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हाेने का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ेगा। इसलिए इसे लागू करने से पहले मंत्रिमंडलीय समूह, सचिव स्तरीय समूह, अधिवक्ता परिषद, जनप्रतिनिधियों एवं नगारिक संगठनों के साथ और विचार विमर्श किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय जल्दबाजी में लागू करना ठीक नहीं है। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए।

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