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बिना कर्ज लिए ही राजस्व विभाग ने दो किसानों को भेजे जमीन कुर्की के नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिसे से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां राजस्व विभाग ने दो ऐसे किसानों को उनकी जमीन के कुर्क नोटिस दिए हैँ जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं है। मामला कुल्लू जिले के भुंतर से जुड़ा है। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं।

बिना कर्ज लिए ही राजस्व विभाग ने दो किसानों को भेजे जमीन कुर्क के नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
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प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिसे से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां राजस्व विभाग ने दो ऐसे किसानों को उनकी जमीन के कुर्क नोटिस दिए हैँ जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं है। मामला कुल्लू जिले के भुंतर से जुड़ा है। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं। सोमवार को सभी पार्टियों को कागजातों के साथ बंजार स्थित तहसीलदार कार्यालय में बुलाया गया है। प्रभावितों ने मामला नि:शुल्क कानूनी परामर्शदाता एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मंडी बीआर कौंडल के समक्ष रखा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मामले को दुरुस्त करने में सरकारी अमला जुट गया है। हुआ यूं कि एक चुवक ने मंडी में एक राष्ट्रीय बैंक से करीब 3.80 करोड़ का ऋण लिया। ऋण के एवज में उसने बंजार स्थित करीब 14 बीघा जमीन गिरवी रखी। व्यक्ति ऋण चुकाने में नाकाम रहा। बैंक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गिरवी रखी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने की मंजूरी कर्जदार को दे दी ताकि वह ऋण की कुछ रकम चुका दे।

ये है मामला

कर्जदार ने बैंक से मंजूरी पत्र लेकर 14 बीघा जमीन में से कुछ हिस्सा दो लोगों को बेच दिया। इसी बीच कर्जदार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी डिफाल्टर घोषित कर दिया। करीब साढ़े तीन करोड़ की जीएसटी की रिकवरी निकाल दी। पैसा न मिलने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने जमीन को कुर्की के लिए राजस्व विभाग को लिखा।

तहसीलदार ने कल फिर बुलाया

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बिना पड़ताल किए पूरी 14 बीघा जमीन कुर्क करने के फरमान जारी कर दिए। इसमें दो लोगों की जमीन भी शामिल है। उधर, तहसीलदार बंजार दीक्षांत ठाकुर ने कहा कि मामला उनके ध्यान में है। सोमवार को पक्षों को रिकार्ड के साथ बुलाया गया है।

डूब सकता है बैंक का पैसा

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मंडी बीआर कौंडल ने कहा कि बैंक का पैसा डूबना तय है क्योंकि कानून जीएसटी को राज्य का प्रथम चार्ज मानता है। स्पष्ट है कि बैंक की भूमिका संदेह के घेरे में है। राजस्व विभाग पूर्णतया बेलगाम है। दो ऐसे व्यक्ति जिनका न लोन से और न जीएसटी से कोई लेना देना है, की भूमि को भी कुर्क किया जा रहा है। इस आधार पर विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सीधे फौजदारी मुकदमा बनता है। अब इस मामले से सरकारी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

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