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हिमाचल: नई पंचायतों के गठन का मामला ठंडे बस्ते में, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही मिलेगा आरक्षण

हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले नई पंचायतों के गठन का मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछली बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले नई पंचायतों के गठन का मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछली बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होने हैं।

पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर आधार पर होगा। अगर पंचायत में किसी वर्ग की जनसंख्या 5 फीसदी से कम है तो उन पंचायतों में आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी पंचायत में आरक्षित वर्ग की छह सीटें हैं तो वहां पर 50 फीसदी महिला और 50 फीसदी पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी।

कोरोना के चलते प्रक्रिया अटक गई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण नई पंचायतें बनाने का मामला ठंडा पड़ गया है। सरकार के पास इस बार करीब 450 नई पंचायतों बनाने के प्रस्ताव पहुंचे हैं। अब सरकार ने नई पंचायतों के गठन का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं, पिछली बार नए नगर निगम बनने से पंचायतें घटीं थीं।


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