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हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्कूल-कालेज 25 तक बंद

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में 25 नवंबर तक स्कूलों, कालेजों व शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। बुधवार से अगले 15 दिन तक छात्रों के साथ अध्यापकों व नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अवकाश रहेगा।

हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्कूल-कालेज 25 तक बंद
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प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में 25 नवंबर तक स्कूलों, कालेजों व शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। बुधवार से अगले 15 दिन तक छात्रों के साथ अध्यापकों व नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अवकाश रहेगा। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को भी मंजूरी दी गई।

पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शीतकालीन सत्र शिमला में ही हो सकता है, मगर कैबिनेट ने धर्मशाला में सात से 11 दिसंबर तक इसके आयोजन को हरी झंडी दे दी। वहां पर भी पूरी एसओपी के साथ सत्र का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह के इंतजाम शिमला में मानसून सत्र के दौरान रखे गए थे, वैसे ही धर्मशाला में भी होंगे। राज्यपाल को यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ राज्य में फिर से शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम की अगली तारीख भी तय कर दी गई है।

अगला जनमंच प्रदेश में पांच दिसंबर को होगा। यह जनमंच कहां-कहां आयोजित किया जाएगा, इसका शेड्यूल तय कर दिया गया है। इसे जल्दी ही जारी भी कर दिया जाएगा। इस बार के जनमंच को लेकर भी कैबिनेट में समीक्षा की गई। प्रदेश में विभिन्न वाहनों पर टोकन टैक्स को कम किया गया है। एक लाख रुपए से कम कीमत के मोटर साइकिल पर टोकन टैक्स छह फीसदी लिया जाएगा, जबकि एक लाख से महंगे मोटर साइकिल पर यह टैक्स सात फीसदी होगा।

इसके साथ 15 लाख रुपए तक के पर्सनल मोटर व्हीकल व कमर्शियल मोटर व्हीकल पर टोकन टैक्स छह फीसदी और 15 लाख से ऊपर के पर्सनल मोटर व्हीकल व कमर्शियल मोटर व्हीकल पर सात फीसदी की दर से टोकन टैक्स लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के खाली पड़े 220 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इसके साथ पीएचसी व सीएचसी अस्पतालों में खाली पड़े चतुर्थ श्रेणी के पदों को दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने को भी मंजूरी दे दी गई है। नारकंडा से हाटू तक रोप-वे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

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