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भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाईन प्रभावितों को जमीन का मुआवजा देने के लिए बजट का संकट

सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्रॉडगेज रेलवे लाईन निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से रेलवे विकास निगम को प्रस्ताव भेजा गया है।

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाईन प्रभावितों को जमीन का मुआवजा देने के लिए बजट का संकट
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रेलवे लाईन

सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्रॉडगेज रेलवे लाईन निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से रेलवे विकास निगम को प्रस्ताव भेजा गया है। अभी प्रशासन के पास 46 करोड़ रूपए की राशि ही शेष बची है और रेल लाईन प्रभावितों को मुआवजा देने का क्रम जारी है। ऐसे में आने वाले समय में रेलवे लाईन प्रभावितों को जमीन का मुआवजा देने के लिए बजट का संकट पैदा हो सकता है लिहाजा बजट जारी करने के लिए प्रशासन की ओर से रेलवे विकास निगम को पत्र लिखा गया है।

जानकारी के मुताबिक लैंड एक्यूजिशन के लिए सरकार ने प्रशासन को 207 करोड़ रूपए की राशि जारी की थी जिसके तहत जकातखाना तक चिहिंत की गई जमीन का प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है और अभी भी जकातखाना से पहले के कुछ गांव बच गए हैं जिन्हें जल्द ही मुआवजा राशि जारी की जाएगी। प्रशासन के पास अब महज छियालीस करोड़ का बजट ही शेष रह गया है। इसलिए आने वाले समय में मुआवजा देने के लिए बजट की दिक्कत होगी लिहाजा प्रशासन ने सौ करोड़ के बजट की डिमांड भेजी है। जैसे ही बजट आएगा तो जकातखाना से बिलासपुर और इससे आगे बैरी तक चिहिंत की जा रही है जमीन का प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा।

जकातखाना के पास कुछ गांव ऐसे हैं जहां जमीन चयन की प्रक्रिया चल रही है और जमीन की नैगोसिएशन की जा रही है। लोगों द्वारा निर्धारित से अधिक मुआवजा मांगे जाने के चलते वहां पर अभी तक जमीन चयन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है जिसे दूर करने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसी ही समस्या बिलासपुर शहर से समीपवर्ती गांवों में भी है।

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