अभिभावकों को झटका: प्राइवेट स्कूलों के दबाव में सरकार ने फीस नियंत्रण विधेयक लिया वापस

हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने प्राइवेट स्कूलों (Private School) के आगे घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने पिछले 14 मार्च को जो फीस नियंत्रण विधेयक (Fee control bill) को पास किया था। उसे अब वापस ले लिया है। यहीं नहीं सरकार ने शिक्षा विभाग को नए सिरे से विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में बिल को मंजूरी मिल जाती तो बजट सत्र में इसे पेश किया जाना था, लेकिन अब 19 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बिल को लेकर होने वाली चर्चा पर संशय बना हुआ है। बता दें कि बजट सत्र 20 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस के बाद यह मामला अपने आप ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार की देर शाम विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फीस नियंत्रण विधेयक पर चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने इस प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कमियों को दूर करने की वकालत की। इसके बाद में प्रस्ताव वापस ले लिया गया। ऐसे में नए शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों की फीस पर अंकुश की आस लगाए बैठे अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है।

कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी हुई चर्चा

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तीन दिन बाद 19 मार्च को फिर कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। सोमवार को हुई बैठक में करीब पौने घंटे तक स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना पर प्रस्तुति दी। प्रदेश में करीब 15 दिन से मामले बढ़ रहे हैं। लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। मेले, रैलियों में उमड़ रही भीड़, शिक्षण संस्थानों का खुलना, बसों में ओवरलोडिंग खतरनाक हो सकती है। इसमें बंदिशें लगाने की सिफारिश की गई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को भी कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।