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Covid-19: कोविड फंड में एक महीने की सैलरी देंगे सभी विधायक, बैठक में लिया फैसला

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले हम सबके लिए चिंताजनक है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Cm Jairam Thakur) ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में कोविड -19 (Covid-19) की स्थिति और महामारी के प्रसार की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं।

Covid-19: कोविड फंड में एक महीने की सैलरी देंगे सभी विधायक, बैठक में लिया फैसला
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सर्वदलीय बैठक में उपस्थित विधायक व सीएम जयराम ठाकुर।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले हम सबके लिए चिंताजनक है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Cm Jairam Thakur) ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में कोविड -19 (Covid-19) की स्थिति और महामारी के प्रसार की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत कराया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी और धनीराम शांडिल शामिल हुए। विपक्ष ने सीएम (Cm) से कोविड रिपोर्ट के देरी से आने का मामला उठाया। सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी विधायकों का एक माह का वेतन मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड (Chief Minister Covid-19 Fund) में दिया जाएगा।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 53 मीट्रिक टन थी, जिसमें आईएनओएक्स सोलन से 15 मीट्रिक टन राज्य कोटा भी शामिल है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से राज्य का कोटा 30 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का आग्रह किया है। वर्तमान में राज्य में नौ स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग की जा रही है। दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, जोनल अस्पताल धर्मशाला और लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पीएसए प्लांट लगाए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य के लिए छह नए ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी है। यह प्लांट सिविल अस्पताल पालमपुर, जोनल अस्पताल मंडी, सिविल अस्पताल रोहड़ू और खनेरी, डा. वाईएस परमार सरकारी मेडिकल कालेज नाहन और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किए जाएंगे। केंद्र ने पहले ही राज्य के एक सात ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दे दी है और एक बार पूरी तरह कार्यात्मक होने के बाद ये प्लांट न केवल राज्य के भीतर बल्कि पूरे क्षेत्र में निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार ने केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 5000 डी-टाइप और 3000 बी-टाइप सिलेंडर प्रदान करने का भी आग्रह किया है।

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