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अवैध निर्माण ढहाने पर हंगामा, लोगों ने नप अधिकारियों पर किया पथराव, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

अब नगर परिषद की ओर से पथराव व हाथापाई करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पहचान के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।

अवैध निर्माण ढहाने पर हंगामा, लोगों ने नप अधिकारियों पर किया पथराव, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
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जेसीबी पर चढ़ी महिला और पथराव करने वाले लोगों को दौड़ाती पुलिस ।

हरिभूमि न्यूज . अंबाला

हाथीखाना मंदिर के पास जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने गए नप अधिकारियों पर लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस बंदोबस्त के बावजूद लोगों ने अधिकारियों से भी हाथापाई की। कई घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। पथराव करने वालों पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ना। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बिगड़े हालात पर काबू पाया। अब नगर परिषद की ओर से पथराव व हाथापाई करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पहचान के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।

सर्वे नंबर-436 पर हो रहा था अवैध कब्जा

पिछले कई दिनों से हाथीखाना मंदिर के पास सर्वे नंबर 436 की जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा था। कब्जे की नीयत से पूरी जमीन पर दीवार बनाई जा रही थी। हालांकि इससे पहले जमीन पर कोई पक्का निर्माण नहीं हुआ था। मगर योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे निर्माण को लेकर कई दिन से विवाद लगातार बढ़ रहा था।

जेसीबी के आगे अड़ी महिलाएं, ईओ से भी हाथापाई

अवैध कब्जे हटाने के लिए सोमवार को नगर परिषद के ईओ अपूर्ण चौधरी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। कार्रवाई की भनक लगते ही जमीन पर हक जता रहे लोग भी भारी संख्या में वहां पहुंचे। इसके बाद जमीन की मलकीयत को लेकर लोगों व नप ईओ अपूर्ण चौधरी के साथ जमकर बहस हुई। इस दौरान उनके साथ हाथापाई करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर लोगों को ऐसा करने से साफ मना कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक महिला जेसीबी मशीन पर चढ़ गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। कब्जाधारकों ने बताया कि जमीन की मलकीयत का मामला अभी अदालत में विचाराधीन हैं। बिगड़े हालात के बाद लोगों ने पुलिस व नप अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया। तब पुलिस को भी बचाव में पथराव करने लोगों पर हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने मौके से सभी लोगों को भगा दिया था। इसके बाद ही अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हो पाई।

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