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गेहूं के नुकसान पर 9 अधिकारियों से की जाएगी रिकवरी, सीएम ने दिए आदेश

नारनौंद अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों से 50 प्रतिशत गेहूं के नुकसान की भरपाई का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को तुरंत प्रभाव से संबंधित 9 अधिकारियों से रिकवरी करने के आदेश दिए और कहा कि जो सरकारी नुकसान हुआ है उसकी आधी भरपाई दोषी अधिकारियों से की जाए।

गेहूं के नुकसान पर 9 अधिकारियों से की जाएगी रिकवरी, सीएम ने दिए आदेश
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समस्याएं सुनते सीएम मनोहर लाल।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में जनता दरबार लगाकर प्रतिनिधिमंडलों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही निवारण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दरबार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का प्रतिनिधि मंडल मिला और उन्होंने नियमित और स्थाई भर्ती को लेकर अपनी मांग रखी जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने तुरंत जरूरी दिशा-निर्देश दिए। जिला हिसार नारनौंद अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रखी, जिसमें अधिकारियों से 50 प्रतिशत गेहूं के नुकसान की भरपाई के बारे में आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मामले में कड़ा संज्ञान लिया और खाद्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को तुरंत प्रभाव से संबंधित 9 अधिकारियों से रिकवरी करने के आदेश दिए और कहा कि जो सरकारी नुकसान हुआ है उसकी आधी भरपाई दोषी अधिकारियों से की जाए।

दरबार में करनाल के अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अशोक धींगड़ा की अगुवाई में मुख्यमंत्री के समक्ष एस्टेट एरिया से संबंधित कई समस्याएं रखी गई जिस पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक को आदेश दिए कि जितनी भी ओ.सी. लंबित हैं उनके लिए 2 अगस्त को प्रात: 11:00 बजे एस्टेट ऑफिस करनाल में एक स्पेशल कैंप लगाया जाए और सभी लोगों को मौके पर ही ओसी जारी किए जाए। इसी प्रतिनिधि मंडल ने सडक़ों के निर्माण में नगर निगम द्वारा की जा रही डबल बिलिंग का विषय उठाया जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच करने के आदेश देकर एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी ने विभाग के संबंध में कई नीतिगत फैसलों की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने विभाग को सात दिन के अंदर अपनी लिखित टिप्पणी देने को कहा।

आंदोलन के कारण संकट में फंसे व्यापारी पहुंचे सीएम के पास

बहादुरगढ़ फुटवियर एसोसिएशन की ओर से व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल राजधानी चंडीगढ़ पहुंचा और उन्होने बताया कि किस तरह से इस आंदोलन के कारण व्यापार चौपट हो गया है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी. मनोज यादव को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने के आदेश दिए । बहादुरगढ़ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट की यूनियन ने सीवर और सडक़ों के बनने की धीमी गति बारे अवगत कराया जिस पर उन्होंने एचएसआईआईडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल को सोमवार से कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने के आदेश दिए। कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने फायर एनओसी मिलने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया जिस पर मुख्यमंत्री ने अर्बन लोकल बॉडीस डिपार्टमैंट के अधिकारियों को तुरंत जांच के आदेश दिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

सीसीएच टेस्ट की अनिवार्यता एनएचएम के कर्मियों में समाप्त करने के आदेश

आयुर्वेदिक मेडिकल अफसरों के प्रतिनिधि मंडल ने मांगे रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में सीसीएच टेस्ट की अनिवार्यता एनएचएम के कर्मियों में समाप्त करने के आदेश दिए और जो मौजूदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें डिपार्टमैंट को 15000 रूपये प्रतिमाह मानदेय देकर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से टेस्ट देने में मदद करने को कहा और किसी भी कर्मचारी को सीसीएच टेस्ट के चलते नौकरी से नहीं निकाला जाए। वीएलडीए एसोसिएशन ने पिछले जनता दरबार में रखी मांगे पूरी करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और वीएलडीए कोर्स में 12वीं में साइंस की अनिवार्यता लागू करने की मांग रखी। इ

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