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रबी फसलों की खरीद दो चरणों में शुरू होगी, तैयारियां पूरी

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद हरियाणा सरकार एक अप्रैल से शुरू करेगी तथा जौ, चना और दालों की एमएसपी पर खरीद 10 अप्रैल से होगी

रबी फसलों की खरीद दो चरणों में शुरू होगी, तैयारियां पूरी
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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

Haryana News : रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने मंडी स्तर की सभी तैयारियां कर ली हैं। रबी फसलों की खरीद दो चरणों में शुरू होगी।डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद हरियाणा सरकार एक अप्रैल से शुरू करेगी तथा जौ, चना और दालों की एमएसपी पर खरीद 10 अप्रैल से होगी। अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने 48 घण्टे में मंडी से फसल का उठान नहीं किया तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रबी की फसलों की खरीद को लेकर खरीद- प्रक्रिया से जुड़े उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास तथा अनुराग रस्तोगी, आईएएस अधिकारी डी के बेहरा, हरदीप सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने और किसानों- आढ़तियों को किसी प्रकार की समस्या न आए, समय पर उठान बारे आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की समस्या किसी भी स्तर पर नहीं आनी चाहिए।

डिप्टी सीएम ने कहा कि "अपनी फसल अपना ब्यौरा" पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने वाले किसानों का गेहूं, सरसों, जौ, दाल-चने की फसल का एक-एक दाना हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी।

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों का जे-फार्म कटने के 48 घंटों के भीतर किसानों के खातों में फसल की राशि पहुंच जानी चाहिए। मंडियों में पर्याप्त संख्या में झारनों, बारदाने, सिलाई मशीनें सनिश्चित करें।

डिप्टी सीएम ने बताया कि मंडियों में आई फसलों का उठान समय पर हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्टरों को 48 घंटों के भीतर उठान करने के आदेश दिए गए हैं अन्यथा वे जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। डिप्टी सीएम ने बताया कि अब तक करीब साढ़े सात लाख किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाया है। किसानों को उनकी फसल मंडियों में बेचने लाने के लिए अग्रिम सूचित किया जाएगा। फसलों का समय पर भुगतान हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को किसानों और आढ़तियों के खातों को वैरिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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