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नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कही यह बात

इंडस्ट्रियल पंचकूला की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि थी हाईकोर्ट सरकार की इस नीति को रद करे। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है।

नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कही यह बात
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हरियाणा हाईकोर्ट

हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण को देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। हाईकोर्ट ने याची को कहा कि अभी सरकार का यह एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को यह याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में एके इंडस्ट्रियल ने प्रदेश सरकार नई नीति को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे उद्योगों के लिए घातक करार दिया था ।

इंडस्ट्रियल पंचकूला की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि थी हाईकोर्ट सरकार की इस नीति को रद करे। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है। ओपन की जगह आरक्षित क्षेत्र से चयन करना एक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सरकार का यह फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर का व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाकर राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण हरियाणा के रिहायशी प्रमाणपत्र धारकों के लिए जरूरी कर दिया। यह आरक्षण 50 हजार रुपये मासिक तक के वेतन की नौकरियों के लिए है। राज्य में चल रही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म पर यह कानून लागू होगा, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी कानून लागू किए जाने की जांच कर सकेंगे और कंपनी परिसर में भी जा सकेंगे। कानून के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर 25 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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