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CM को लिखा पत्र, बोले- लॉकडाउन में पंचायती राज की दुकानों का किराया माफ करें सरकार

मुख्यमंत्री (Chief Minister) के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने स्थानीय निकाय विभाग की तर्ज पर पंचायती राज विभाग की दुकानों का कोरोना (Corona) महामारी के चलते लगे लॉकडाउन पीरियड के दौरान का किराया माफ करने का आग्रह किया हैं।

CM को लिखा पत्र, बोले- लॉकडाउन में पंचायती राज की दुकानों का किराया माफ करें सरकार
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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन (Rajiv Jain) ने स्थानीय निकाय विभाग की तर्ज पर पंचायती राज विभाग की दुकानों का कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन पीरियड के दौरान का किराया माफ करने का आग्रह किया हैं। इस बारे उन्होंने मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री को अलग-अलग पत्र लिखा है।

राजीव जैन ने पत्र में लिखा है कि हरियाणा सरकार द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से 30 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2020 को जारी आदेश के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें पंचायती राज (Panchayati Raj) संस्थाओं और स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किराए पर दिए गए भवनों को विशेषकर दुकानदारों का 15 मार्च 2020 से 15 मई 2020 तक का किराया माफ कर दिया जाए।

इसी आदेश में सभी विभागों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स 50 प्रतिशत ब्याज माफ करना भी शामिल था। भाजपा नेता ने पत्र में लिखा है कि इस आदेश में स्थानीय निकाय विभाग ने 14 मई 2020 को सभी निगमों में आयुक्त, नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी एवं नगर पालिकाओं में सचिव को निर्देश जारी कर दिए और विभाग द्वारा 2 माह का किराया माफ कर दिया।

किराया माफ करने की शर्त यह थी कि जिस दुकान का किराया 10 हजार रुपए मासिक से कम है और वह अब तक नियमित किराया जमा करवाता रहा हो, उसे राहत दी जाए परन्तु पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा इस बारे में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

जिसके कारण पंचायती राज विशेष कर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में बनी दुकानों में बैठे दुकानदारों में काफी बेचैनी है और विभाग में अधिकारियों के बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में दुकानदारों द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद विभाग के फील्ड तथा चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों से बातचीत की गई, परन्तु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। राजीव जैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं विभाग मंत्री दुष्यंत चौटाला से तुरंत हस्तक्षेप करके दुकानदारों को राहत देने की मांग रखी है।

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