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कुमारी सैलजा ने सरकार द्वारा धान देने के लिए रखी गई शर्त पर सवाल किए खड़े, पढ़े क्या कहा

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार (Government) की साजिश का इसी से पता चलता है कि वह 1400 में सिर्फ 600 राइस मिलों को ही सीएमआर के लिए धान देना चाहती है। धान पर सिक्योरिटी (Security) दस लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, धान की कीमत के बराबर संपत्ति अटैच कराने की शर्त रखी गई है।

कुमारी सैलजा ने सरकार द्वारा धान देने के लिए रखी गई शर्त पर सवाल किए खड़े, पढ़े क्या कहा
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हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने राइस मिलर्स को सीएमआर चावल के लिए धान देने को रखी गईं नई शर्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कोरोना (Corona) महामारी के दौर में भाजपा-जजपा सरकार पर प्रदेशवासियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में किसान, मजदूर व आढ़ती भाइयों पर लाठीचार्ज करवाने के बाद अब इस सरकार के निशाने पर प्रदेश के अन्य वर्ग हैं और उन्हें परेशान करने के लिए इस सरकार द्वारा नए-नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि इस बार सरकार की जनविरोधी नीतियों का कहर प्रदेश के राइस मिलर्स (Rice millers) पर टूटा है। राइस मिलर्स को परेशान करने के लिए साजिश के तहत हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार द्वारा नई-नई शर्तें थोपी गई हैं। *ये नई नीतियां लागू हुई तो राइस मिलर्स के साथ साथ किसानों को भी भुगतना पड़ेगा। उन्हें धान बेचने में दिक्कत आएगी।*

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार की साजिश का इसी से पता चलता है कि वह 1400 में सिर्फ 600 राइस मिलों को ही सीएमआर के लिए धान देना चाहती है। धान पर सिक्योरिटी दस लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, धान की कीमत के बराबर संपत्ति अटैच कराने की शर्त रखी गई है।इसके साथ ही राइस मिलों को तीन साल के लिए 3000 रु देकर रजिस्ट्रेशन कराने का नियम है, राइस मिलों ने पिछले साल ही रजिस्ट्रेशन कराया था, परंतु अब सरकार चाहती है कि वह फिर रजिस्ट्रेशन कराएं। वह भी 3000 रु प्रति वर्ष का शुल्क देकर।

इसके साथ ही राइस मिलों में विक्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सीएमआर चावल के लिए धान की खरीद पर राइस मिलर्स को बारदाना देने से भी इनकार कर दिया है। वहीं नई शर्तों में यह भी कहा गया है कि 70 केवी से कम क्षमता के विद्युत कनेक्शन वाले राइस मिलर्स को धान नहीं दिया जाएगा।

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