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High Court ने स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट अनिवार्यता मामले में सरकार को भेजा नोटिस

कोर्ट (court) में दी याचिका में स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट अनिवार्यता नियम बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक तरफ सरकार ट‍्यूशन (tuition) फीस लेने की छूट दे रही तो दूसरी ओर एसएलसी जारी करने के निर्देश भी जारी कर रही है।

High Court ने स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट अनिवार्यता मामले में सरकार को भेजा नोटिस

हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। निजी स्कूलों के संगठन हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा 15 जून को जारी उस आदेश को रद करने की मांग की थी] जिसके तहत दाखिलों में स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। बेंच को बताया कि सरकार के आदेश के तहत सभी निजी स्कूलों को 15 दिन के भीतर ऑनलाइन एसएलसी जारी करने का निर्देश दिया है।

अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालक 15 दिन के भीतर एसएलसी जारी नहीं करता है तो स्वभाविक रूप से एसएलसी को जारी हुआ मान लिया जाएगा और संबंधित विद्यार्थी का नियिमित दाखिला कर दिया जाएगा। याची के वकील ने बेंच को बताया कि सरकार का यह आदेश हरियाणा स्कूल शिक्षा रूल्ज 158 के खिलाफ है। सरकार का यह आदेश मनमाना है। याची के वकील ने कहा कि इस मामले में सरकार खुद असमंजस में है, एक तरफ तो सरकार निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की छूट दे रही है और ट्यूशन फीस न देने वाले छात्रों के नाम काटने की इजाजत भी दी है लेकिन दूसरी तरफ एसएलसी बारे यह आदेश एक दूसरे के विरोधाभास है।

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