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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन : हरियाणा सरकार बाजरे को 'न्यूट्री-सेरिअल' के रूप में करेगी प्रचारित, बासमती चावल को लेकर ये है प्लान

मुख्य सचिव ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए सीधे कम्पनियों से अनुबंध खेती करवाने के प्रयास करें।

प्रदेश 10 जिलों में कृषि वैज्ञानिकों की निगरानी में 16170 एकड़ में बाजरा के प्रदर्शनी प्लॉट कृषि एवं किसान कल्याण विभाग लगवाएगा।
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प्रतीकात्मक फोटो

संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय 'न्यूट्री-सेरिअल' वर्ष घोषित किया हैै। वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को 'न्यूट्री-सेरिअल' के रूप में प्रचारित करेगी। हरियाणा में लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है तथा उत्पादन भी प्रति एकड़ लगभग 8 क्विंटल तक होता है।यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी कमेटी की बैठक में दी गई।

मुख्य सचिव ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए सीधे कम्पनियों से अनुबंध खेती करवाने के प्रयास करें। बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई कि हैफेड संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई) व अन्य अरब देशों के साथ बासमती चावल का निर्यात पहले से ही कर रहा है। कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जौं की अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, कपास की फसल पर सम्भावित 'पिंक वार्म' के प्रकोप से बचने के लिए भी अभी से ही अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में 'पिंक वार्म' आने की जानकारी मिल रही है।

बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत रबी 2007-08 से आरम्भ किया था। इसके तहत दलहन एवं तिलहन की पैदावार को बढ़ावा देना था। वर्ष 2018-19 में खाद्य तेल एवं पाम ऑयल को शामिल किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्र सरकार ने इस मिशन के लिए 4013.86 लाख रुपये की कार्य योजना स्वीकृत की थी, जिसके अन्तर्गत किसानों को प्रमाणित बीज, कलस्टर प्रदर्शन खेत, माइक्रोन्यूट्रेंट, कृषि मशीनरी, समेकित कीट प्रबन्धन तथा फसल एवं मृद्धा सुरक्षा प्रबन्धन के लिए सब्सिडी दी जाती है।

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