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फसल खरीद से पहले आढ़तियों काे मिली मनोहर सौगात, सीएम ने की कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आढ़तियों को डिफाल्ट राशि पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट और दंडात्मक ब्याज शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की है।

फसल खरीद से पहले आढ़तियों काे मिली मनोहर सौगात, सीएम ने की कई घोषणाएं
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प्रेसवार्ता को संबोधित करते सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाले रबी खरीद सीजऩ से पूर्व आढ़तियों को बड़ी राहत देते हुए दुकानों की बकाया राशि और ब्याज में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की अनूठी पहल 'विवादों का समाधान' के तहत आढ़तियों को डिफाल्ट राशि पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट और दंडात्मक ब्याज शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत अनाज मण्डियों और सब्जी मण्डियों के जो प्लॉटधारक किन्हीं कारणों से समय पर अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए, उन के लिए अब हरियाणा सरकार ने डिफाल्ट राशि पर ब्याज में 40 प्रतिशत और दंडात्मक ब्याज को शत-प्रतिशत माफ करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि प्लॉटधारक 15 जून, 2021 तक पूरी शेष राशि जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि इस समय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 2421 आबंटी डिफॉल्टर हैं जिनकी तरफ लगभग 1131 करोड़ रूपये की राशि बकाया है। आज की घोषणा के बाद प्लॉटधारकों को 370 करोड़ रुपये (ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट और शत प्रतिशत दंडात्मक ब्याज माफी) का लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादों का समाधान पहल के तहत हाल ही में प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के भूखंडों की बकाया राशि पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज के भुगतान में बड़ी राहत की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्लॉट की लागत और एनहांस्ड कॉस्ट के एकमुश्त भुगतान के लिए एक योजना लाई गई है, जिससे 2250 उद्योगपति लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक की देनदारियों के लिए ओवरडयू ब्याज पर 25 प्रतिशत की छूट और दंडात्मक ब्याज 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा, बशर्ते पूरी शेष राशि का भुगतान 30 जून, 2021 तक एक बार में ही किया जाए। इससे 1500 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 225 करोड़ रुपये के लाभ होने की संभावना है।



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