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सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से भरपाई की तैयारी में हरियाण सरकार

सूबे की मनोहरलाल सरकार यूपी सीएम योगी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस संबंध में सख्त कानून लाने जा रही है। इसी क्रम में राज्य के अंदर हरियाणा में दी हरियाणा रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको इसी बार बजट-सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है।

सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से भरपाई की तैयारी में हरियाण सरकार
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Chief Minister Manohar Lal

योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़

यूपी के बाद अब हरियाणा में भी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट व क्षतिग्रस्त कर आराम से निकल लेना आसान नहीं होगा क्योंकि सूबे की मनोहरलाल सरकार यूपी सीएम योगी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस संबंध में सख्त कानून लाने जा रही है। इसी क्रम में राज्य के अंदर हरियाणा में दी हरियाणा रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको इसी बार बजट-सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है। इस पर हरियाणा के गृह विभाग की ओर से होमवर्क तैयार कर लिया है।

भरोसेमंद उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि राज्य की मनोहरलाल सरकार और आला-अफसर राज्य में हर तरह के आंदोलन के दौरान सरकारी बसों बाकी संपत्ति को जला देने, नुकसान पहुंचाने को लेकर बेहद ही चिंतित हैं।आला-अफसर राज्य में भी यूपी की तर्ज पर दंगाईयों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून चाहते हैं, इतना ही नहीं राज्य की सामाजिक संस्थाओं, कानूनविद व प्रदेशवासी भी किसी भी सूरत में सार्वजनिक हो या फिर निजी संपत्ति किसी को भी नुकसान पहुंचाने के खिलाफ हैं।

सारे माहौल को देखते हुए यूपी की तर्ज पर राज्य में भी किसी आंदोलन और किसी भी प्रकार की घटना के बाद में संपत्ति जलाने, नष्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लेने के लिए एक बिल ड्राफ्ट कर लिया गया है। इस बार के बजट सत्र के दौरान इस पर मुहर लगी, तो दी हरियाणा रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट बिल प्रस्तुत कर उस पर सदन की मुहर लगवाई जाएगी। फिलहाल तैयार ड्राफ्ट को लेकर लीगल एक्सपर्ट की राय के साथ ही बाकी राज्यों में कानून का अध्ययन और फीडबैक लिया जा रहा है।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे पहले कसा था शिकंजा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला लिया था। यूपी सरकार ने योगी कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020 ड्रॉफ्ट को मंजूरी देकर मुहर लगा दी थी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हुई हिंसा में दंगाइयों से वसूली को लेकर तमाम तरह की आपत्ति और आलोचना के बाद भी योगी पीछे नहीं हटे। साथ ही यूपी सरकार ने साफ कर दिया था कि दंगाइयों के आगे किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे ताकि आने वाले वक्त में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं हो सके। लखनऊ नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों और संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से भरपाई के लिए दोषियों के फोटो और पतायुक्त होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए थे। यूपी में जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने की गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराकर दोषियों से नुकसान की भरपाई कराने का आदेश दिया था।

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