Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

हरियाणा में नौकरी के लिए अब एक बार ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा और एक बार ही शुल्क जमा करना होगा

युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Cm Manohar Lal) ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी श्रेणी तथा गैर-राजपत्रित शिक्षण पदों के लिए ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ का शुभारंभ किया।

हरियाणा में नौकरी के लिए अब एक बार ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा और एक बार ही शुल्क जमा करना होगा
X

‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ का शुभारंभ करते हुए सीएम मनोहर लाल। 

Haryana : सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी श्रेणी तथा गैर-राजपत्रित शिक्षण पदों के लिए 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब युवाओं को केवल एक बार ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा और एक बार ही शुल्क जमा करना होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये फीस होगी।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो गया है और 31 मार्च, 2021 तक पंजीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वे भी इस पोर्टल पर प्रोविजनल पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक अलग आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अलग-अलग कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी और यह तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी। ग्रुप डी के पदों के लिए चयन कॉमन पात्रता परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के अंक भी शामिल होंगे। जबकि ग्रुप सी के पदों के मामले में उम्मीदवारों को सीईटी के अलावा विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत मिलने वाली वेटेज ग्रुप-डी पदों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत और ग्रुप-सी पदों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत होगी।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों का विवरण स्वत: उपलब्ध हो जाएगा

उन्होंने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ एकीकृत किया जाएगा और फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों का विवरण स्वत: उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीदवारों को पोर्टल पर परिवार के विवरण को अपडेट करने की सुविधा भी होगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास पीपीपी नहीं है, तो वह किसी भी नजदीकी अधिकृत केंद्र पर जाकर पीपीपी बनवा सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि परिवार पहचान पत्र हरियाणा के स्थायी निवासी को ही जारी किए जाते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग पिछले 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं, उन्हें हरियाणा के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, पहले यह शर्त 15 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हरियाणा में रहने की अवधि पाँच साल से कम है, उनके लिए अस्थायी अधिवास प्रमाण पत्र (टेंपरेरी डॉमिसाइल सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा।

विदेश सहयोग विभाग भी स्थापित किया

उन्होंने कहा कि जी4एस, उबर, ओला और जगुआर फाउंडेशन के साथ एमओयू के माध्यम से 79,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। राज्य सरकार ने विदेश में राज्य की मैनपावर को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए अलग से विदेश सहयोग विभाग भी स्थापित किया है। छात्रों को पासपोर्ट प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना के तहत 6800 छात्रों को मुफ्त में पासपोर्ट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे काम देने के उद्देश्य से लागू की गई सक्षम युवा योजना के तहत अब तक लगभग 1.20 लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रति माह 9000 रुपये और 6000 रुपये मानदेय मिलता है।

बार-बार फॉर्म भरने के झंझट से छुटकारा

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को बार-बार फॉर्म भरने के झंझट से छुटकारा दिलाएगा और उन्हें एक बार फीस देनी होगी। साथ ही, उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बार-बार आयोग के कार्यालय में चक्कर लगाने से राहत भी मिलेगी। कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) गुणवत्तापूर्ण मैनपावर की भर्ती में लंबा रास्ता तय करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और यह उनके सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज ये दोनों ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

Next Story