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सुशील कुमार सिंह का लेख : उम्मीदों से भरी शिक्षा नीति

केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति में नए सपने और नई विशेषताएं देखी जा सकती हैं, साथ ही कुल जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का इरादा भी झलकता है। नई शिक्षा नीति नई आशा और नई किरण से भरी लगती है। बावजूद इसके शिक्षा में आसमान के तारे कब जमीन पर उतरेंगे यह सवाल कहीं गया नहीं है। बस प्रयास यह रहना चाहिए कि संरचना, प्रक्रिया और बेहतर व्यवहार के अभाव में इसका प्रकाश कमतर न रहे।

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मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक

सुशील कुमार सिंह

बरसों से चल रहे प्रयास के फलस्वरूप आखिरकार केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति में नए सपने और नई विषेशताएं देखी जा सकती हैं, साथ ही कुल जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का इरादा भी झलकता है। इसके पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था और तब से यही व्यवस्था अनवरत है। 34 साल बाद देश में एक नए प्रारूप की शिक्षा का बिगुल बज गया है। जिसका मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विषेशज्ञों की एक समिति तैयार किया था। नई नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई परिवर्तन किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

नई नीति कई नए आयामों से युक्त है। भाषा के स्तर पर इसमें उदारता और पाठ्यक्रम की दृष्टि से इसमें कहीं अधिक लोचशीलता भरी हुई है। इसका स्वरूप 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 कर दिया गया है। जिसमें पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग करेंगे अगले दो वर्ष कक्षा एक और दो के लिए स्कूल जाएंगे। जो नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा। जाहिर है इसका स्वभाव क्रियाकलाप आधारित शिक्षण से युक्त होगा। इसमें विद्यार्थी 3 से 8 साल की आयु के होंगे। यह पढ़ाई का पहला पांच साल का चरण है। दूसरा चरण तीन प्रेपेटरी स्टेज का है। जिसमें कक्षा तीन से पांच और 11 साल की आयु के विद्यार्थियों के बच्चों के लिए होगा। जबकि मिडिल स्टेज की पढ़ाई कक्षा छह से आठ और उम्र 11 से 14 है। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज कक्षा नौ से बारहवीं तक का और विषय चुनने की यहां आजादी है। इसमें खास यह है कि 5 वीं कक्षा तक मात्र भाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात है। विदेषी भाषा की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल पर कही गई है। जिसे कक्षा आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नई नीति में भाषा थोपने की स्थिति नहीं दिखती है।

उच्च शिक्षा स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र शोध में जाना चाहता है उसे चार साल का स्नातक और एक साल का परास्नातक करना होगा। जो नौकरी में जाना चाहता है उनके लिए यही कार्यक्रम तीन वर्ष का होगा। पीएचडी में सीधे प्रवेश यहां एमफिल की जरूरत खत्म कर दी गई है। उच्च शिक्षा भी लोचशीलता से युक्त है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। बदलाव जमीन पर जल्द उतर पायेगा कहना मुश्किल है मगर भारत में शीर्ष 200 विदेशी विवि के लिए द्वार खुलने से उच्च शिक्षा का स्तर भी बढ़ने की संभावना है। वैसे यहां एक खास बात यह भी है कि यूपीए सरकार के समय विदेशी शिक्षण संस्थाओं पर लाए गए रेगुलेश आफ एंट्री एंढ आपरेशन बिल 2010 को लेकर बीजेपी विरोध में थी, लेकिन अब इसके लिए दरवाजा खोलने की सरकार बात कर रही है। हालांकि इसे सही करार दिया जाना चाहिए क्योंकि हर साल साढ़े सात लाख से अधिक भारतीय 6 अरब डाॅलर खर्च करके विदेश में पढ़ते हैं। सवाल यह भी है कि भारत की शैक्षणिक वातावरण को देख क्या विदेशी विवि यहां काम करने का रुख करेंगे। ऐसे में तब जब नई शिक्षा नीति में अधिकतम फीस की सीमा भी तय करने की बात कही गई है। खास यह भी है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसद ग्राॅस इन्रोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़े को देखें तो यह 26 फीसदी से थोड़ा ज्यादा है।

भारत की नई शिक्षा नीति कई ऐसे सवालों का भविष्य में बेहतर जवाब हो सकती है। वैसे दुनिया में कई देश शिक्षा की स्थिति और प्रगति को लेकर नए प्रयोग करते रहे हैं। अमेरिका में स्कूल व्यावहारिक समझ और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों पर अधिक जोर देते हैं। यहां प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय की श्रेणी देखी जा सकती है। चीन की शिक्षा प्रणाली में भी चार चरण है। पहले बेसिक शिक्षा फिर पेशेवर शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा और अंततः व्यस्क शिक्षा शामिल है। खास यह है कि यहां 6 से 15 वर्ष के चीनी बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी और मुफ्त है। यहां औसतन एक कक्षा में 35 विद्यार्थी और किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है साथ ही चीन में बच्चों का 6 साल की उम्र के बच्चों का दाखिला स्कूल में होता है। एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड यह शब्द अपने आप में अलग तरह की जिन्दगी है। यह प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए विख्यात है। यूरोप के कई देश स्विट्जरलैंड, नीदरलैण्ड, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस व इटली शिक्षा के मामले में ताकत बना चुके हैं। नीदरलैंड की शिक्षा को काफी किफायती माना जाता है।

नई शिक्षा नीति अनेक सुधारों और योजनाओं को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अवश्य देगी। जिससे भावी पीढ़ी को लक्ष्य के अनुसार मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार किया जा सकेगा। वैसे स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा को लेकर कई आयोग और समितियों का गठन हुआ। स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन भी होते रहे हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा यह संदर्भ उजागर करती है कि 1954 की लाॅर्ड मैकाॅले की इंगलिश शिक्षा का दौर आगे उस पैमाने पर नहीं रहेगा। 1964, 1966 और 1968 तथा 1975 में शिक्षा संबंधी आयोगों का गठन हुआ साथ ही 10+2+3 की शिक्षा पद्धति को 1986 में पूरे जोश, खरोश के साथ लागू किया गया जिसे अब 5+3+3+4 के रूप में परिवर्तित करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 नई विशिष्टता को प्रदर्शित कर रहा है। बुनियादी स्तर पर परिवर्तन के साथ उच्च शिक्षा तक के बदलाव इस नीति में समाहित हैं। इतना ही नहीं विचारों और मान्यताओं का इसमें पूर जोर समर्थन दिखता है। देखा जाए तो वर्तमान शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कराने का जिम्मा स्मृति ईरानी ने उठाया था। पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हुआ बाद में एचआरडी मंत्री प्रकाष जावड़ेकर बने जिन्होंने इसे डाॅ. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति बनाकर उन्हें सौंप दिया जिसकी सिफारिशें काफी समय तक मंत्रालय में पड़ी रही। 2019 के मोदी सरकार की दूसरी पारी में डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक को एचआरडी मंत्री बनाया गया और अब नई शिक्षा नीति देश के सामने है। गौरतलब है कि शिक्षाविद् डाॅ. मुरली मनोहर जोशी के समय में भी नई शिक्षा पर प्रयास हुए थे। फिलहाल नई शिक्षा नीति नई आशा और नई किरण से भरी लगती है। बावजूद इसके शिक्षा में आसमान के तारे कब जमीन पर उतरेंगे यह सवाल कहीं गया नहीं है। बस प्रयास यह रहना चाहिए कि संरचना, प्रक्रिया और बेहतर व्यवहार के आभाव में इसका प्रकाश कमतर न रहे।

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