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प्रदेशभर की अवैध कालोनियों का ब्यौरा होगा पोर्टल पर

कालोनी के एरिया, उसमें डवलप हुए मकान के साथ-साथ में वहां पर होने वाले विकास और जनसुविधाओं को लेकर डिमांड आदि का ब्यौरा भी अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेशभर की अवैध कालोनियों का ब्यौरा होगा पोर्टल पर
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स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज (फाइल फोटो)

योगेंद्र शर्मा : चंडीगढ़

हरियाणा के सभी हिस्सों में विकसित हुई अवैध कालोनियों का ब्योरा आने वाले वक्त में एक पोर्टल पर होगा। इसके बाद में इन कालोनियों में जनसुविधाएं दिए जाने के लिए ठोस योजना तैयार की जाएगी। इस क्रम में शहरी निकाय विभाग के मंत्री अनिल विज ने आला अफसरों को इस पर जल्द से जल्द काम करने के लिए कहा है। प्रदेश की मनोहरलाल सरकार पार्ट वन में भी इस दिशा में कईं कदम उठाए गए थे।

एक बार फिर पूरे प्रदेशभर के सभी जिलों में विकसित हुई अवैध कालोनियों का ब्यौरा अपडेट करने का निर्देश विभाग के वरिष्ठ मंत्री ने जारी कर दिया है। मंत्री ने विभागीय अफसरों के साथ में विचार विमर्श और फीडबैक लेकर अब इसके लिए एक विधिवत पोर्टल तैयार करने का आदेश दिया है ताकि प्रदेश के किसी भी हिस्से में विकसित हुई कालोनी के बारे में एक ही क्लिक पर सारी जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं पोर्टल पर कालोनी के एरिया, उसमें डवलप हुए मकान के साथ-साथ में वहां पर होने वाले विकास और जनसुविधाओं को लेकर डिमांड आदि का ब्यौरा भी अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कालोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देने की तैयारी

खुद शहरी निकाय विभाग के मंत्री अनिल विज इस बात को लेकर चिंतित हैं कि संगठित एरिया ज्यादा डवलप हो नहीं रहा है। दूसरा कम बजट वाले इस तरह से डवलप होने वाली कालोनियों में चले जाते हैं लेकिन यहां पर उन्हें कईं तरह की चुनौतियाँ और परेशानी झेलनी पड़ती हैं। विज का कहना है कि हम इन कालोनी में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के हक में हैं लेकिन बिना नियमों के दूर-दराज लोगों को जोखिम में डालने वालों को खिलवाड़ भी नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि इन कालोनियों में लोग कई तरह के संकट झेलते हैं। पोर्टल बन जाने के बाद में जहां सभी का ब्यौरा अपडेट रहेगा वहीं उसके बाद में राज्य के किसी भी हिस्से में नियम विरुद्ध कोई प्रयास होगा, तो कठोर कार्रवाई करेंगे।

पार्ट वन में भी सैकड़ों कालोनी वैध हुई थी

मनोहरलाल सरकार पार्ट वन में भी चार सौ से ज्यादा अवैध कालोनियों को वैध कर दिया गया था। इसके बाद भी राज्य में पांच से छहः सौ कालोनिया वैध होने से रह गई हैं। आने वाले समय में राज्य की मनोहरलाल सरकार बाकी बची हुई कालोनियों में भी सुविधा दिए जाने, उनका ब्यौरा अपडेट करने के पक्ष में हैं।

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