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Pollution कंट्रोल करने को हरियाणा में कमेटी गठित, सीएम बोले- ओड-ईवन सिस्टम कर सकते हैं लागू

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कमेटी में इंजीनियर्स, नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त व उपायुक्त के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे। यह कमेटी प्रदूषण को कम करने पर मंथन करेगी और इसके लिए उपाय सुझाएगी।

Pollution कंट्रोल करने को हरियाणा में कमेटी गठित, सीएम बोले- ओड-ईवन सिस्टम कर सकते हैं लागू
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गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते सीएम मनोहर लाल।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें इंजीनियर्स, नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त व उपायुक्त के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे। यह कमेटी प्रदूषण को कम करने पर मंथन करेगी और इसके लिए उपाय सुझाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ओड-ईवन नियम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का दृढ़ता से पालन होगा।

मुख्यमंत्री गुरूग्राम जिला के सेक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नियम 7ए वाले क्षेत्रों में बिना एनओसी के रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है ताकि शहरों मे अवैध कॉलोनियां विकसित ना हों। पहले से वर्षों सेे बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पोर्टल खोला गया था जिस पर प्रदेश में लगभग 1200 कॉलोनियां रजिस्टर हुई हैं। उनको नियमानुसार नियमित करने के बाद बची हुई पुरानी कॉलोनियों को रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा और पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इन सभी को विकास शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। खेडक़ीदौला थाना क्षेत्र में हुई कैश की चोरी के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि उस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। शिकायत दर्ज करवाने वालों ने पहले 50 लाख रूपये चोरी हुए बताए थे, उसके बाद यह राशि बढक़र चार करोड़ रूपये तक होना बताया गया है । इस मामले में चर्चाएं कई तरह की चल रही हैं लेकिन जांच के आधार पर आगे कार्यवाही होगी और किसी भी दोषी को बक्शा नही जाएगा।

गुरूग्राम शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे विज्ञापन के संबंध में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी आया था। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम ने पिछले 15 दिन में अवैध विज्ञापनों को हटाने की मुहिम चलाई है। पिछले पांच साल में विज्ञापन का लगभग 62 करोड़ रूपये निगम में जमा हुए हैं। इसके अलावा, कई कंपनियों की तरफ विज्ञापन का लगभग 400 करोड़ रुपये बकाया हैं लेकिन ये मामले न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालय से फैसला होने के बाद वह राशि उनसे वसूली जाएगी। अब केवल अनुमति लेकर ही विज्ञापन लगाए जा सकेंगे। निगम ने इसके लिए टीमों का गठन कर दिया है। पिछले दो महीनों में अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वालों पर 120 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गुरूग्राम के सैक्टर-38 में ताउ देवी लाल स्टेडियम के सामने मेदांता वाले रोड़ पर सडक़ दुर्घटनाओं को देखते हुए एक फुट ओवर ब्रिज मंजूर किया गया है। स्टेडियम में आते जाते खिलाडिय़ों को दुर्घटना बना रहता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि चरणबद्ध तरीके से बिल्डर एरिया की कॉलोनियां नगर निगम टेकओवर कर रहा है। गुरूग्राम शहर की 8 कॉलोनियों को नगर निगम में ट्रांसफर करना था जिसमें से 5 हो गई हैं। इस कड़ी में डीएलएफ फेज-3 भी ट्रांसफर होनी है लेकिन जब तक ट्रांसफर नही होती तब तक डीएलएफ फेज-3 वासियों को मैंनटेंनेंस चार्जिज डीएलएफ को ही देने होंगे।डीएलएफ को 31 दिसंबर 2021 तक इस कॉलोनी में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मूलभूत सुविधाएं पूरा करने की समय सीमा दी हुई है। उसके बाद यदि कोई कमी रहती है तो नगर निगम उसका आंकलन करवाकर डीएलएफ से धनराशि लेकर पूरा करवाएगा।

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