सीएम मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद, बोले - सरकारी सिस्टम में आया क्रान्तिकारी बदलाव

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) शुरू किया है। इस सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है। उनके काम निर्धारित समय-सीमा के अंदर होने लगे हैं। मुख्यमंत्री आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब लोगों को किसी भी सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। आस शुरू होने से काम पारदर्शिता के साथ होने लगे हैं और वहीं अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित होने से तय समय सीमा में ही लोगों को सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जनता के प्रति जबाबदेही तय करने, जनता को सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने, कागजी कारवाई को कम से कम करने और लिटिगेशन कम करने के लिए राज्य सरकार ने 1 सितंबर, 2021 को ऑटो अपील सिस्टम की शुरुआत की थी। इस सिस्टम पर 33 विभागों की 384 सेवाएं ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आस के लागू होने से समय पर सेवा न मिलने पर नागरिक की ओर से प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी को एक स्वचालित अपील की जाती है। यदि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटान नहीं करता है, तो अपील स्वचालित रूप से द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास चली जाती है। इसी तरह, यदि वह भी 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटान नहीं करता है, तो अपील स्वचालित रूप से सेवा का अधिकार आयोग के पास जाती है।

आस पर 654799 अपीलें हुई दायर, 610145 अपीलों का किया जा चुका निपटान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा का अधिकार आयोग द्वारा ऑटो अपील साॅफ्टवेयर की नियमित माॅनिटरिंग की जाती है। आस के अंतर्गत 5 सितम्बर 2021 से 17 मार्च 2023 तक कुल 654799 अपील दायर हो चुकी हैं। इनमें से 610145 अपीलों का निपटान किया जा चुका है। ऑटो अपील साॅफ्टवेयर पर 17 मार्च तक स्वयं नागरिकों द्वारा 5765 अपीलें, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी को 538949 अपीलें, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को 114688 अपीलें तथा आयोग में 1155 अपीलें दायर की गई हैं। अपील अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन या सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 पर कॉल करके भी दायर की जा सकती है। यह भी एक अच्छी बात है कि पात्र व्यक्तियों द्वारा स्वयं सिस्टम पर 5765 अपील दायर की गई हैं।

कोई भी अधिकारी व कर्मचारी सेवा देने में नहीं करता देरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने देरी से सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए भी आस को कारगर ढंग से लागू किया है। यदि निर्धारित अवधि में सेवा न मिले तो फाइल रोकने वाले पर कार्रवाई तय है। पहले सेवा का अधिकार आयोग के पास बहुत कम शिकायतें आती थीं, क्योंकि आम आदमी उसके बारे में जानता नहीं था। अब समय पर काम न होने पर संबंधित आधिकारी व कर्मचारी की शिकायत सेवा का अधिकार आयोग के पास स्वयं चली जाती है। इतना ही नहीं, अब प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति सजग हो चुके हैं। कुछ द्वितीय अपील अधिकारियों द्वारा सेवा देने में हुई देरी के कारण संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया है।