Hari bhoomi hindi news chhattisgarh
toggle-bar

डीसीसीबी तथा पैक्स के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा पदोन्नति का तोहफा

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला की अध्यक्षता में ब्यूरो की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें उक्त एजेंडे का मंजूरी दी गई।

डीसीसीबी तथा पैक्स के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा पदोन्नति का तोहफा
X

हरियाणा सरकार (Haryana Government) जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति का तोहफा देने जा रही है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला की अध्यक्षता में ब्यूरो की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें उक्त एजेंडे का मंजूरी दी गई। इस मंजूरी से भारतीय मजदूर संघ समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों की वर्षों से लंबित मांग पूरी होने जा रही है।

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की बैठक में रखे गए एजेंडों के बारे में जानकारी देते हुए ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में क्लर्कों के पदोन्नति वाले 30 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पदों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की आज मंजूरी दी गई है । उन्होंने बताया कि निर्धारित नियमों एवं शर्तों को ध्यान में रख कर भविष्य में इन 30 प्रतिशत पदों में से 20 प्रतिशत पदों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा 10 प्रतिशत पदों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरा जाएगा। ज्ञात रहे कि शेष 70 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान पहले से ही किया गया है।

बराला ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मैनेजर (कैकटस गार्डन) के पद को फीडर कॉडर में मानते हुए उसे एक्सईएन (हॉर्टिकल्चर) के पद के रूप में पदोन्नत करने की भी मंजूरी दी गई है।

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ तथा अन्य संगठनों के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्लर्क के पद पर पदोन्नति किए जाने की मांग कर रहे थे, परंतु पूर्व की सरकारों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि ब्यूरो के इस निर्णय से राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ होगा।

और पढ़ें
Next Story