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सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, जानें क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहाँ से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पंहुच चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि एचएसएससी में या सरकार में बैठा व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए सरकार कानून भी बना रही है। हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और सजा का प्रावधान भी करना पड़ेगा। वहीं नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में नकल के मामले पकड़े जाने के हाल के और पिछले मामलों को लेकर विपक्ष कांग्रेस की ओर से मंगलवार को पूरे मामले में अच्छा खासा शोरगुल, हंगामा कर वाकआउट कर दिया।

सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, जानें क्या कहा
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Cm Manohar Lal) ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगा। पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मामले के आरोपियों के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी तक 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक ध्यानार्षण प्रस्ताव के उत्तर के दौरान कही। वहीं नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में नकल के मामले पकड़े जाने के हाल के और पिछले मामलों को लेकर विपक्ष कांग्रेस की ओर से मंगलवार को पूरे मामले में अच्छा खासा शोरगुल, हंगामा कर वाकआउट कर दिया।


मुख्यमंत्री ने सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले के तार जम्मू से जुड़े होने का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में जम्मू निवासी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह एक कम्पनी में टेक्नीकल मैनेजर है। इसने परीक्षा से एक सप्ताह पहले पेपर लीक किया था। राकेश कुमार ने यह पेपर डाटा एंट्री आपरेटर जितेन्द्र कुमार को दिया था। उन्होंने बताया कि जांच में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 25 से अधिक लोगों को पकड़ा जा चुका है। विपक्ष की इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस जांच में सक्षम है और बेहतर कार्य कर रही है। अगर हम मामले की जड़ तक न पहुंचे तो किसी भी उच्च एजेंसी से जांच कराने की बात आ सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहाँ से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पंहुच चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि एचएसएससी में या सरकार में बैठा व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए सरकार कानून भी बना रही है। हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और सजा का प्रावधान भी करना पड़ेगा।

हमारे पास पूरा डाटा सुरक्षित : विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एचएसएससी में सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद एचएसएससी के पुनर्गठन के समय पुराना रिकॉर्ड चैक किया गया तो पता चला कि जो रिकॉर्ड कोर्ट के कब्जे में है, केवल वही सुरक्षित है। बाकी डाटा मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के दौरान 1988 में एचएसएससी के गठन के बाद 2014 से पूर्व तक नकल के केवल 6 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से पूर्व की सरकारों ने चार मामलों में आरोपियों को निर्दोष साबित करवा दिया। वर्ष 2014 से 2021 तक हमारी सरकार के दौरान नकल के 43 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इनमे से 15 मामले केंद्र सरकार द्वारा ली गई परीक्षा के दौरान नकल के थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों में मुकदमें ही बड़ी मुश्किल से दर्ज होते थे। अगर दर्ज होते भी थे तो उन्हें रफा दफा कर दिया जाता था।

पूर्व की सरकारों ने युवाओं से किया खिलवाड़ : मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता व मेरिट के आधार पर भर्ती कर रही है। पूर्व की सरकारों के समय युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा की गई पीटीआई, आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां कोर्ट ने रद्द की और इसकी जिम्मेवार पूर्व की सरकारें हैं। कोर्ट ने पूर्व की सरकारों द्वारा की गईं तीन भर्तियां रद की हैं। इन भर्तियों को नियमों को ताक पर रखकर किया गया था।उन्होंने कहा कि त्रुटि पाए जाने पर हमारी सरकार ने स्वयं ही चार भर्तियां रद की हैं ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या खड़ी न हों।

उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा : ''जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है'

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