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पुलिस कर्मियों की अपीलों का जल्द होगा निपटारा, विज हुए सख्त

पुलिस महकमे में पांच हजार से ज्यादा अपीलें लंबित, आए दिन पुराने लंबित मामलों में न्याय मांगने को खुद भटक रहे पुलिस कर्मचारी।

पुलिस कर्मियों की अपीलों का जल्द होगा निपटारा, विज हुए सख्त
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योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़

हरियाणा पुलिस महकमे में लंबे अर्से से अफसरों के यहां लटकी पुलिस कर्मियों की अपीलों लेकर गृहमंत्री अनिल विज ने आला-अफसरों से इनके तय समय सीमा में निपटारा किए जाने के आदेश जारी किए हैं ताकि न्याय की इंतजार में पुलिस कर्मिय़ों को इधर से उधर भटकना नहीं पड़े। इतना ही नहीं कौन-कौन से जिले के कितने मामले लंबित हैं, इसका ब्योरा भी तलब कर लिया गया है। बताया गया है कि पांच हजार से ज्यादा मामले फिलहाल लंबित चले आ रहे हैं।

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि पुलिस कर्मियों पर चल रहे विभिन्न मामलों में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक अर्थात डीजीपी, एसीएस होम तक अपील जाती हैं। कईं बार अपील जिला स्तर पर लंबे समय तक लटकी रहती हैं, कईं बार इसके ऊपर भी मामले लंबित रहते हैं, जिस कारण पुलिस कर्मियों को इनके निस्तारण के लिए राजनेताओं के साथ-साथ अफसरों के पास बार- बार चक्कर काटने पड़ते हैं।

लगातार इस तरह के मामलों में न्याय की गुहार लेकर पुलिस कर्मियों के पहुंचने के मामले पर गंभीरता दिखाते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अफसरों से समस्त अपीलों का ब्योरा मांग लिया था। जानकारी मांगने पर खुलासा हुआ है कि राज्यभर में पांच हजार से ज्यादा मामलों में अपील लंबित है। गृहमंत्री चाहते हैं कि आने वाले वक्त में तय समय सीमा के अंदर-अंदर इनका निस्तारण निष्पक्षता के साथ में हो ताकि पुलिस कर्मिय़ों को इनके निपटारे के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। इस तरह से आने वाले वक्त में उच्च अधिकारियों को इनका निपटारा समयबद्ध तरीके से करना होगा। इस तरह की अपीलों में सिपाही, मुख्य सिपाही, एएसआई, एसआई, निरीक्षक, डीएसपी भी की लंबित होती हैं। मामलों में वरष्ठि अफसर ही सुनवाई और पड़ताल करते हैं। इस कारण कईं बार प्रदेश स्तर तक जाने में लंबा वक्त बीत जाता है।

लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करें : विज

प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज का पूछे जाने पर कहना है कि अपीलों के मामले में गृह विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तय समय सीमा में इनका निस्तारणकर दिया जाए। विज ने कहा कि इस संबंध में हमने जानकारी भी मंगा ली है, ताकि इसके लिए एक पारदर्शी मकैनज्मि तैयार हो और मामलों का समयबद्ध निपटारा हो।

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