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Supertech Emerald Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- नोएडा में गिराए जाएंगे सुपरटेक के दो 40 मंजिला इमारत

Supertech Emerald Case: नोएडा सेक्टर- 93ए में सुपरटेक बिल्डर के कई फ्लैट्स हैं और बिल्डर ने यहां एक नया प्रोजेक्ट एमेराल्ड का निर्माण किया था। जिसमें 40 मंजिला दो टावरों का निर्माण किया गया है। हालांकि वहां मौजूद बाकि सोसायटी वालों ने इस प्रोजेक्ट को आवैध बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Supertech Emerald Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- नोएडा में गिराए जाएंगे सुपरटेक के दो 40 मंजिला इमारत
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- नोएडा में गिराए जाएंगे सुपरटेक के दो 40 मंजिला इमारत

Supertech Emerald Case विवादों में रहे एमेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। इसके तहत सुपरटेक टॉवर दो 40-40 मंजिला इमारत (Tower two 40-40 Storey Building) को गिराया जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नोएडा में मौजूद सुपरटेक के दो इमारत गगनचुंबी मौजूद है। यहां सुपरटेक के दो बड़े टॉवर्स है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) और सुपटेक की मिलीभगत से बने थे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको दो महीने के अंदर-अंदर तोड़ने का काम करें। पीठ ने कहा कि दो टावरों को नोएडा प्राधिकरण और विशेषज्ञ एजेंसी की निगरानी में तीन माह के भीतर गिराया जाए और इसका पूरा खर्च सुपरटेक लिमिटेड उठाएगा।

आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर- 93ए में सुपरटेक बिल्डर के कई फ्लैट्स हैं और बिल्डर ने यहां एक नया प्रोजेक्ट एमेराल्ड का निर्माण किया था। जिसमें 40 मंजिला दो टावरों का निर्माण किया गया है। हालांकि वहां मौजूद बाकि सोसायटी वालों ने इस प्रोजेक्ट को आवैध बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण से यहां रहने वाले लोगों को दिक्कतें होंगी क्योंकि यहां निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं किया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट में फ्लैटों के बीच के स्पेस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बिल्डर को बड़ा झटका देते हुए इन दोनों टावरों को गिराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के टावर को गिराने के फैसले पर कायम रहते हुए इमारत को गिराने का आदेश दिया गया है।

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