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कोरोना को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- राजधानी में हालात बदतर, दो दिन में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है, ऐसे में अधिकारियों को कदम उठाने होंगे तथा दिसंबर में और भी बदतर स्थिति का सामना करने के तैयार रहना होगा।

कोरोना को लेकर SC ने दिल्ली सरकार की लगाई फटकार, कहा- राजधानी में हालात बदतर, दो दिन में मांगा जवाब
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कोरोना को लेकर SC ने दिल्ली सरकार की लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। साथ ही दिल्ली में कोरोना महामारी बेकाबू होने को लेकर कहा कि हालात बदतर हो चुके है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को दो दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश कर यह विस्तार से बताने को कहा है कि वर्तमान के कोरोना वायरस संबंधी हालत से निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है, ऐसे में अधिकारियों को कदम उठाने होंगे तथा दिसंबर में और भी बदतर स्थिति का सामना करने के तैयार रहना होगा।

दिल्ली में नवंबर के महीने में बिगड़े हालात

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन से कहा कि दिल्ली में हालत काफी बिगड़ गए, खासकर नवंबर के महीने में। आप स्थिति रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि इस बाबत क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति आर. एस. रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह भी पीठ का हिस्सा हैं। पीठ ने कहा कि गुजरात में, हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र की ओर से पेश वकील से पीठ ने कहा कि मामले बढ़े हैं जबकि अभी तो नवंबर ही आया है। दिसंबर में और बुरे हालात के लिए तैयार रहें। आपको कदम उठाने होंगे।

अस्पतालों में शवों को सम्मानजनक तरीके से रखने के बारे में संज्ञान लिया

पीठ ने केंद्र और राज्यों से कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने और हालात को सुधारने के लिए वे हरसंभव प्रयास करें। शीर्ष अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने कोविड-19 के मरीजों को उचित उपचार देने और अस्पतालों में शवों को सम्मानजनक तरीके से रखने के बारे में संज्ञान लिया। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

राजधानी में तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों तथा वायु प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर दिल्ली सरकार को शहर में तत्काल लॉकडाउन लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका को आधी-अधूरी तथा अनावश्यक बताया। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी पूर्व तैयारी के दायर की गई है और इसे अस्वीकार करने के साथ-साथ इसपर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

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