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New Excise Policy 2021: दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट में अजीबोगरीब दलील- 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है तो शराब क्यों नहीं पी सकता

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की है। वहीं, दिल्ली दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस मसले से संबंधित जनहित याचिका का विरोध किया।

दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट में अजीबोगरीब दलील- 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति वोट तो डाल सकता है तो शराब क्यों नहीं पी सकता
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दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट में अजीबोगरीब दलील

New Excise Policy 2021 दिल्ली में शराब पीने की कम उम्र को लेकर दायर की गई याचिका पर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने अजीबोगरीब दलील है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति वोट तो डाल सकता है लेकिन शराब नहीं पी सकता, हकीकत से दूर रहना है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को शराब पीने की अनुमति है इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की भी अनुमति दी गई है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को शराब पीने की अनुमति है इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की भी अनुमति दी गई है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए कानून हैं और इन्हें लागू किया जा रहा है। यह याचिका 'कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग' द्वारा दायर की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की है। वहीं, दिल्ली दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस मसले से संबंधित जनहित याचिका का विरोध किया।

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने दलील दी कि यह किसी न किसी बहाने से इस नीति को रोकने की कोशिश है। याचिका में कहा गया है कि मद्यपान की उम्र घटाने से कम उम्र में गाड़ी चलाने, नशे में वाहन चलाने एवं सड़कों पर तुनकमिजाजी की घटनाएं बढ़ सकती है। याचिका में आशंका जताई गई है कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 वर्ष करने से शराब पीकर गाड़ी चलाने के और मामले सामने आ सकते हैं।

साथ ही बार, पब, शराब की दुकानों और किसी भी खाद्य और पेय आउटलेट सहित शराब बेचने और परोसने वाले स्थानों पर अनिवार्य आयु जांच की मांग की। इसके अलावा दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति 2021-22, शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष को तब तक लागू करने से रोकने की मांग की गई है जब तक एक मजबूत आयु सत्यापन तंत्र लागू नहीं हो जाता।

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