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केंद्र के GNCTD एक्ट में बदलाव को लेकर संजय सिंह ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन

नए विधेयक के मुताबिक दिल्ली में सरकार का अर्थ 'एलजी' होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को वही मंजूरी देने की ताकत रखेगा। यही नहीं बिल में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से मशविरा लेना होगा।

केंद्र के GNCTD एक्ट में बदलाव को लेकर संजय सिंह ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन
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संजय सिंह

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसदों ने संसद भवन (Parliament) परिसर में केंद्र सरकार के GNCTD एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन बिल लाने के लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को बदल रही है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म करके उपराज्यपाल (LG Anil Baijal) को सरकार बना रही है। इसके विरोध में संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे सांसद संजय सिंह ने विरोध जताया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है, जो दिल्ली के एलजी को और शक्तियां प्रदान करता है। इस बिल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आने वाले दिनों में टकराव देखा जा सकता है।

दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से मशविरा लेना होगा

नए विधेयक के मुताबिक दिल्ली में सरकार का अर्थ 'एलजी' होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को वही मंजूरी देने की ताकत रखेगा। यही नहीं बिल में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से मशविरा लेना होगा। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई, 2018 को दिए अपने एक फैसले में कहा था कि सरकार के दैनिक कामकाज में उपराज्यपाल की ओर से दखल नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सहायता में काम कर सकते हैं और मंत्री परिषद के सलाह के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि वह सरकार के दैनिक कामकाज में दखल नहीं दे सकते। इस बिल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इसके जरिए बीजेपी पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से दिए गए फैसले के विपरीत है।

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