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वित्त मंत्रालय की सिफारिश के बाद रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला- IRSDC को किया बंद, जानें क्या था इस संगठन का काम

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार निकायों को बंद करके या विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई संगठनों का विलय करके उन्हें युक्तिसंगत बनाए। रेलवे बोर्ड द्वारा सोमवार देर रात जारी आदेश में कहा गया कि आईआरएसडीसी जिन स्टेशनों का प्रबंधन करता है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को सौंपा जाएगा और निगम आगे के विकास के लिए परियोजनाओं संबंधी सभी दस्तावेज भी उन्हें सौंपेगा।

वित्त मंत्रालय की सिफारिश के बाद रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला- IRSDC को किया बंद, जानें क्या था इस संगठन का काम
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वित्त मंत्रालय की सिफारिश के बाद रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला

भारतीय रेलवे बोर्ड (Indian Railway) में एक और बड़े बदलाव की खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन (IROAF) के बंद के बाद अब भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) को भी बंद करने का फैसला किया गया है। यह फैसला वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की सिफारिश के बाद रेलवे ने लिया गया है। आईआरएसडीसी देशभर के स्टेशनों के पुनर्विकास का काम करती थी। इससे पहले सात सितंबर, 2021 को आईआरओएएफ को बंद किया गया था।

इस संगठन का क्षेत्र रेलवे को दिया जाएगा

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार निकायों को बंद करके या विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई संगठनों का विलय करके उन्हें युक्तिसंगत बनाए। रेलवे बोर्ड द्वारा सोमवार देर रात जारी आदेश में कहा गया कि आईआरएसडीसी जिन स्टेशनों का प्रबंधन करता है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को सौंपा जाएगा और निगम आगे के विकास के लिए परियोजनाओं संबंधी सभी दस्तावेज भी उन्हें सौंपेगा। आईआरएसडीसी का गठन मार्च 2012 में किया गया था। अन्य कई परियोजनाओं के अलावा यह निगम मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पुनर्विकास के लिए बोली प्रक्रिया में भी शामिल था।

रेल आर्केड की स्थापना के लिए लगाई थी बोली

आईआरएसडीसी ने हाल में केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ में रेल आर्केड की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। उसने पूरे दक्षिण भारत में 90 रेलवे स्टेशन के सुविधा प्रबंधन की योजना की भी घोषणा की थी। प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में रेलवे के बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं संवर्द्धन से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) का, विशेष बुनियादी ढांचा निर्माण संगठन 'इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड' (इरकॉन) के साथ विलय करने की भी सिफारिश की गई है।

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