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राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बोले अमित शाह- देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा ये क्षेत्र

इस दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने एक मंत्र दिया है कि सहकार से समृद्धि तक। मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी।

राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बोले अमित शाह- देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा ये क्षेत्र
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राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बोले अमित शाह

देश का आज पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन (Cooperative Conference) हो रहा है। जिसमें देशभर की सहकारिता समितियों (Cooperative Society) और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हिस्‍सा लिया हैं। इस सम्मेलन में सहकारी समितियों से जुड़े लोग और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संगठन के अधिकारी मौजूद रहे। इससे जुड़े लोगों को वैश्विक मंच पर लाना और भारत में सहकारी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

इस दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने एक मंत्र दिया है कि सहकार से समृद्धि तक। मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। मैं सहकारिता मंत्री के नाते देशभर के सहकारिता नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि लापरवाही का समय समाप्त हुआ है, प्राथमिकता का समय शुरू हुआ है। आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं।

उन्होंने कहा कि सह​कारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी की अवधारणा भी खड़ी करेगा। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, ये कोई उधार लिया विचार नहीं है। भारत में सहकारिता आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। मोदी जी के नेतृत्व में बना भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय सब राज्यों के साथ सहकार कर के चलेगा, ये किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना है। मोदी जी 2021-22 में नई सहकार नीति लाएंगे। कृषि क्षेत्र में पिछले सात वर्ष में मोदी जी आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं। 2009-10 में कृषि बजट 12,000 करोड़ रुपये था. 2020-21 में कृषि बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपये मोदी सरकार में किया गया।

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