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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा- धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को अनुमति देने संबंधी याचिका पर करें विचार

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि ऑनलाइन पूजा करने से वैसा अनुभव नहीं मिल सकता जो शारीरिक रूप से दर्शन करने में मिलता है। इस पाबंदी के कारण धार्मिक स्थलों को खोला तो जा रहा है लेकिन भक्त आ नहीं पा रहे। वहीं धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी है और संविधान के आर्टिकल 25 का साफ-साफ उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा- धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को अनुमति देने संबंधी याचिका पर विचार करे
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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

कोरोना महामारी (Delhi Pandemic) में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए धार्मिक स्थानों (Religious Places) में श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदियां लगी हुई है। वहीं भीड़ कम करने के लिए इस फैसले को दिल्ली द्द्वारा लिया गया था। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए याचिका दायर (Petition) की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) से कहा कि वह श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते हुए धार्मिक स्थानों पर जाने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर विचार करे। इन याचिकाओं पर राज्य सरकार निर्णय करेगी।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि ऑनलाइन पूजा करने से वैसा अनुभव नहीं मिल सकता जो शारीरिक रूप से दर्शन करने में मिलता है। इस पाबंदी के कारण धार्मिक स्थलों को खोला तो जा रहा है लेकिन भक्त आ नहीं पा रहे। वहीं धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी है और संविधान के आर्टिकल 25 का साफ-साफ उल्लंघन है।

हाईकोर्ट की पीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि इस मामले में लागू कानून, नियमों, और सरकारी नीति को देखते हुए याचिका पर राज्य सरकार को फैसला करने का निर्देश देती है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोरोना के मामलों में कमी आने से सरकार ने मॉल, जिम और स्पा समेत कई गतिविधियों को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन डीडीएमए के ताजा आदेश में भी धार्मिक स्थानों को नहीं खोला गया।

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