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कानूनों को निरस्त करने के फैसले का CM केजरीवाल ने किया स्वागत, कहा- केंद्र बचा सकती थी 700 किसानों की जान

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र द्वारा तीन नए विवादास्पद कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को रद्द करने पर खुशी जताई है और इस कदम को किसानों की जीत बताया है।

कानूनों को निरस्त करने के फैसले का CM केजरीवाल ने किया स्वागत, कहा- केंद्र बचा सकती थी 700 किसानों की जान
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आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र द्वारा तीन नए विवादास्पद कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को रद्द करने पर खुशी जताई है और इस कदम को किसानों की जीत बताया है। तीनों कृषि कानूनों (Three Agricultural Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन को अब एक साल होने जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं देश के सभी किसानों को बधाई देता हूं। उनके आंदोलन का परिणाम दिखाई आज सामने आया है। उन्होंने कहा अगर यह जल्दी किया जाता तो 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी। फिर भी यह एक बड़ा कदम है। शायद भारत के इतिहास में पहली बार सरकार ने एक आंदोलन के कारण 3 कानूनों को वापस लिया है। केजरीवाल ने कहा प्रकाश दिवस के दिन आज कितनी बड़ी खुशखबरी है।

तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि कैसे इस देश के किसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा सलाम। वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कृषि अधिनियम को निरस्त करने पर कहा कि सरकार को इस आंदोलन के कारण जान गंवाने वाले सभी किसान परिवारों से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने भाजपा (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही बीजेपी के लोग है जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा था। एक साल तक किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करना सरकार के लिए गलत था। आपको बता दें कि किसान पिछले साल सितंबर से बनाएं गए तीन नए कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। जिसमें उत्पादक व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (अधिकारिता और संरक्षण) समझौता और अनिवार्य वे वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 कानून शामिल है।

साथ ही केंद्र सरकार (Central Government) सितंबर में पारित तीन नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के रूप में पेश कर रही थी, जबकि आंदोलनकारी किसानों को डर था कि नए कानून समाप्त हो जाएंगे। एमएसपी (Minimum Support Price) और बाजार प्रणाली। वे बड़े कॉरपोरेट्स पर निर्भर हो जाएंगे।

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