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गोपाल राय ने कहा- दिल्ली सरकार अगले 15 दिन तक चलाएगी पौधरोपण अभियान

गोपाल राय ने कहा कि वन विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उन एजेंसियों को अंतिम रूप दिया गया है जो विकास कार्यों के कारण काटे गए पेड़ों के पुन: रोपण की निगरानी करेंगी।

गोपाल राय ने कहा- दिल्ली सरकार अगले 15 दिन तक चलाएगी पौधरोपण अभियान
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गोपाल राय

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) के मद्देनजर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार 'वन महोत्सव' (Forest Festival) के तहत अगले 15 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में पौधारोपण अभियान (Plantation Campaign) चलाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने शनिवार को यह जानकारी दी। राय ने यमुना बैंक पर गढ़ी मांडू में वन महोत्सव' का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार का अपने पांच साल के कार्यकाल में दो करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है और इसके तहत इस साल 33 लाख पौधे लगाने हैं। राय ने कहा कि अगले 15 दिन में हम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित विधायकों के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम चलाएंगे।

हमें उम्मीद है कि हम इस अभियान के जरिए इस साल 33 लाख पौधे लगाने के अपने लक्ष्य को लगभग पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान में शामिल सभी विभागों को पूर्व के कार्यक्रमों की लेखा परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि वन विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उन एजेंसियों को अंतिम रूप दिया गया है जो विकास कार्यों के कारण काटे गए पेड़ों के पुन: रोपण की निगरानी करेंगी। राय ने कहा कि एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी विकास कार्य के दौरान हटाए गए पेड़ और पौधे किसी दूसरे स्थान पर लगाए जाएं।

विकास कार्य के दौरान हटाए गए पेड़ और पौधे किसी दूसरे स्थान पर लगाए जाएं

मंत्री ने कहा कि वन विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उन एजेंसियों को अंतिम रूप दिया गया है जो विकास कार्यों के कारण काटे गए पेड़ों के पुन: रोपण की निगरानी करेंगी। राय ने कहा कि एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी विकास कार्य के दौरान हटाए गए पेड़ और पौधे किसी दूसरे स्थान पर लगाए जाएं।

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