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EV Policy: दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की, ऐसे करे आवेदन, मिलेगा 30 हजार का फायदा

EV Policy: गहलोत ने कहा कि ई-ऑटो परमिट दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रभावी कदम है। दिल्ली सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त, विश्वस्तरीय यातयात सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल पालिसी के तहत ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

EV Policy: दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की, ऐसे करे आवेदन, मिलेगा 30 हजार का फायदा
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 दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की

EV Policy दिल्ली को प्रदूषण मुक्त (Delhi Pollution) बनाने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने अहम पहल की है। स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में ई व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी गई है। वहीं, आज दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने ई-ऑटो परमिट (E-Auto Permit) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration) प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा दिया गया है। उनकों इस प्रक्रिया में 33 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इस बारे में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Transport Minister Kailash Gehlot) ने सोमवार को जानकारी दी है। ई ऑटो की खरीदारी पर केजरीवाल सरकार द्वारा प्रति ई ऑटो 30,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। ई ऑटो के रेजिस्ट्रेशन के लिए सीधे http://transport.delhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

पहले चरण में 4,261 ई-ऑटो परमिट किए जाएंगे जारी

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सोमवार को महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ई-ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहले चरण में, महिला आवेदकों के लिए 1,406 समेत 4,261 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने के पात्र लोग दिल्ली सरकार के यातायात विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

केजरीवाल सरकार विश्वस्तरीय यातयात सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध

एक ट्वीट में गहलोत ने कहा कि ई-ऑटो परमिट दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रभावी कदम है। दिल्ली सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त, विश्वस्तरीय यातयात सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल पालिसी के तहत ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख एक नवंबर है। दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की दिशा में सीएम केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली सरकार का एक और प्रभावी कदम है।

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