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Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ 'Winter Action Plan' तैयार, CM केजरीवाल ने की घोषणा

Delhi Pollution: केजरीवाल ने कहा कि 15 सितंबर से अभी तक दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ठीक है। केंद्र सरकार (Central Government) को हमने कई बार कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब आस-पास के राज्यों के किसानों को अब पराली जलानी पड़ेगी जिससे कुछ दिनों में हम दिल्ली में प्रदूषण होते देखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों को डीज़ल वाले जनरेटर के उपयोग को रोकने के लिए चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए।

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ Winter Action Plan तैयार, CM केजरीवाल ने की घोषणा
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Delhi Pollution दिल्ली में सर्दी आने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने वाला है। जिसे कम करने को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिल में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान (Winter Action Plan) की घोषणा की। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस करके लोगों को अहम जानकारी दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि 15 सितंबर से अभी तक दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ठीक है। केंद्र सरकार (Central Government) को हमने कई बार कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब आस-पास के राज्यों के किसानों को अब पराली जलानी पड़ेगी जिससे कुछ दिनों में हम दिल्ली में प्रदूषण होते देखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों को डीज़ल वाले जनरेटर के उपयोग को रोकने के लिए चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए।

उन्होंने एनसीआर के राज्यों से अपील की कि उत्सर्जन को कम करने के लिए नई तकनीक के साथ तापीय विद्युत संयंत्रों को फिर से तैयार करें अन्यथा उन्हें बंद कर दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों और इमारतों को गिराने के स्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए 75 दलों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कचरा जलाने वालों पर नजर रखने के लिए 250 दलों का गठन किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि 'स्मॉग टावर' के अब तक के परिणाम अच्छे रहे हैं, परिणामों का विश्लेषण करना जारी रखेंगे और फिर ऐसी और संरचनाएं बनाने के लिए कार्रवाई करेंगे।

एनसीएपी के तहत दिल्ली को मिलेगा फंड

दिल्ली को वायु प्रदूषण प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए इस साल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी। यह पहली बार है जब दिल्ली को एनसीएपी के तहत कोष दिया जाएगा। एनसीएपी, 2024 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है जिसके लिए आधार वर्ष 2017 रखा गया है। एनसीएपी उन 132 शहरों को कवर करता है, जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा नहीं करते हैं।

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