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Delhi News: मुश्किल में दिल्ली सरकार- डीटीसी बस खरीद मामले में जांच करेगी CBI, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश

Delhi News: इस मामले में भाजपा एमएलए विजेंदर गुप्ता ने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करने के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले को दबाने और रफादफा करने का भरसक प्रयास किया। बस खरीद घोटाले में आम आदमीं पार्टी ने चुप्पी क्यों साध ली? उन्होंने इसी साल जुलाई में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर बस खरीद मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

Delhi News: डीटीसी बस खरीद मामले में जांच करेगी CBI, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश
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 डीटीसी बस खरीद मामले में जांच करेगी CBI, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश

Delhi News दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) पर गाज गिरती नजर आ रही है। क्योंकि डीटीसी की एक हजार लो फ्लोर बस (One Thousand DTC Buses) खरीद मामले में केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी। दिल्ली में भाजपा विधायक की शिकायत पर उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) ने गृह मंत्रालय (Home Minister) को रिपोर्ट भेजी थी। जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया कि इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में डीटीसी की एक हजार बसों की खरीद में कथित गड़बड़ियां पाई गई थी।

अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को हस्तांतरण कर दी गई है। इस मामले में भाजपा एमएलए विजेंदर गुप्ता ने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करने के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले को दबाने और रफादफा करने का भरसक प्रयास किया। बस खरीद घोटाले में आम आदमीं पार्टी ने चुप्पी क्यों साध ली? उन्होंने इसी साल जुलाई में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर बस खरीद मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

उनका कहना था कि बैजल ने जिस तीन सदस्यीय कमेटी से मामले की जांच कराई, उसने खरीद में तमाम खामियां पाई हैं और बसों के सालाना रख रखाव की एएमसी का टेंडर रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही टेंडर को देखने से अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के सबूत भी कमेटी को मिले हैं। उधर, कांग्रेस ने इस टेंडर और बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार पर हमला किया था।

तब कांग्रेस ने कहा था कि तीन हजार करोड़ से अधिक के टेंडर में घोटाला हुआ है और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इन सब बातों को देखते हुए दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगते दिखाई दे रहे है। खैर इस मामले में अभी दिल्ली सरकार के किसी मंत्री का बयान नहीं आया है।

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