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Delhi MCD Election: SDMC का फैसला- अनधिकृत कॉलोनियों का बिजली-पानी नहीं काटेगा, हजारों लोगों को मिली राहत

Delhi MCD Election: दिल्ली में करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनी है जिनमें शहर की एक बड़ी आबादी रहती है। प्रक्रिया के तहत नगर निकाय दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग को अनधिकृत कॉलोनी में पानी और बिजली का कनेक्शन काटने के लिए लिखता है, अगर ऐसे इलाकों में अवैध निर्माण पाया जाता है।

Delhi MCD Election: SDMC का फैसला- अनधिकृत कॉलोनियों का बिजली-पानी नहीं काटेगा, हजारों लोगों को मिली राहत
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Delhi MCD Election: SDMC का फैसला- अनधिकृत कॉलोनियों का बिजली-पानी नहीं काटेगा

Delhi MCD Election दिल्ली में अगले साल नगर निगम (Municipal Corporation) के चुनाव होने वाले है। जिसे देखते हुए विभिन्न दलों द्वारा कई अहम फैसले लिए जा रहे है। इस बीच, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) ने शहर की अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) का बिजली-पानी (Electricity And Water) नहीं काटने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि एमसीडी चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नगर निकाय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी कॉलोनियों में पूर्व में पानी और बिजली के कनेक्शन काटने के लिए दिए गए आदेश को वापस लें। इस प्रस्ताव को एसडीएमसी की बैठक में अनुमति दी गई है।

आम जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक जन कल्याणकारी निर्णय

इस फैसले से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा। पानी और बिजली के कनेक्शन कट जाने के बाद मिलने बहुत मुश्किल हो जाते है। यह आम जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक जन कल्याणकारी निर्णय है। हमें अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से शिकायत मिलती थी कि अवैध कॉलोनियों में होने के कारण उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। अब हम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे ऐसी असुविधाओं का सामना न करें। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री-उदय योजना के तहत 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का कार्य भी जारी है।

दिल्ली में करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनी

दिल्ली में करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनी है जिनमें शहर की एक बड़ी आबादी रहती है। प्रक्रिया के तहत नगर निकाय दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग को अनधिकृत कॉलोनी में पानी और बिजली का कनेक्शन काटने के लिए लिखता है, अगर ऐसे इलाकों में अवैध निर्माण पाया जाता है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि पानी और बिजली नागरिकों की मूलभूत जरूरत है। एसडीएमसी सदन की बैठक में प्रस्ताव किया जाता है और आयुक्त से अनुरोध किया जाता है कि वह ऐसी कॉलोनियों में बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का आदेश जारी नहीं करें।

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