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दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को दिए आदेश- 'एक देश एक राशन कार्ड योजना' को बिना किसी बाधा के किया जाएं लागू

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्‍यों को 31 जुलाई तक 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करने को कहा है। इस योजना के जरिए देश के किसी भी हिस्‍से में लोग राशन कार्ड के जरिए अनाज ले सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को दिए आदेश-
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दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को दिए आदेश

केंद्र सरकार (Central Government) की योजना 'एक देश एक राशन कार्ड' '(ONORC) अब दिल्ली में भी लागू करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी 11 जिलों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने अधिकारिक क्षेत्रों में उचित मूल्यों की दुकानों की ई-पीओएस (EPOS) उपकरण की जांच सुनिश्चित करें ताकि केंद्र की एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना को सुचारु रूप से बिना किसी बाधा लागू किया जा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्‍यों को 31 जुलाई तक 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करने को कहा है। इस योजना के जरिए देश के किसी भी हिस्‍से में लोग राशन कार्ड के जरिए अनाज ले सकते हैं।

योजना न लागू होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की दी गई चेतावनी

दिल्ली सरकार ने जारी आदेश में चेतावनी दी कि ई-पीओएस उपकरण के जरिये राशन वितरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह उपकरण ओएनओआरसी योजना लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। योजना के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारण करने वाला व्यक्ति देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का मासिक राशन ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

हालांकि, यह ईपीओएस मशीन पर निर्भर करता है जिसकी मदद से आधार लिंक बायोमेट्रिक डाटा से मिलान पर लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आदेश दिया था कि इस योजना को 31 जुलाई तक पूरे देश में लागू किया जाए। एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा इस बात की घोषणा की गयी थी। इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे।

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